अनुसूचित जाती -जमातीतील पोलीस तपासावरील प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करा -जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
कोल्हापूर, दि.२८ (जिमाका): अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत पोलीस तपासावर असणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा ६० दिवसांच्या आत करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केल्या.
नागरी संरक्षण अधिनियम १९९५ अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा असून यासाठी या अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती कार्यरत आहे. या समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
जिल्हाधिकारी श्री येडगे म्हणाले, पोलीस तपासावरील प्रकरणे ६० दिवसाच्या आत निकाली काढा. तसेच जातीचे दाखले अप्राप्त असणाऱ्या प्रकरणी समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी पीडितांच्या घरी जावून पुढील बैठकीपर्यंत त्यांचे जातीचे दाखले प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही करा. याकामी संबंधीत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घ्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी केल्या. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या गुन्ह्यांच्या माहितीचा अहवाल दर महिन्याला शासकीय वकिलांमार्फत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाला सादर करा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
दिनांक २६ जून २०२४ पर्यंत पोलीस तपासावरील ११ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची तसेच जानेवारी २०२३ ते २२ मे २०२४ अखेर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमा अंतर्गत दाखल झालेल्या तथापि कागदपत्राअभावी अर्थसहाय्य देण्यास २४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी दिली.
बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी संभाजी पोवार, नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलीस उपनिरीक्षक दिपाली डावकुरे , पोलीस निरीक्षक पथक विभागाचे निवृती माळी, संजय दत्तात्रय कांबळे, डॉ. नीता नरके, शहाजी गायकवाड व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
