खासदार धनंजय महाडिक यांचे राज्यसभेमध्ये अर्थसंकल्पातर्ंगत मागणी आणि अनुदान विधेयकावर अभ्यासपूर्ण विवेचन
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेमध्ये अर्थसंकल्पातर्ंगत मागणी आणि अनुदान विधेयकावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. त्यातून खासदार महाडिक यांनी, केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांचे समर्थन केले. भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी आणि सर्वांगिण विकासाला गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अहोरात्र झटत आहेत. देशाच्या आर्थिक आणि विकासाच्या धोरणाबद्दल खासदार महाडिक यांनी, पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांचे अभिनंदन केले. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी गुंतवणूकीमध्ये वाढ होत आहे. देशाची सुरक्षा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा विकास या तीन मुद्दयांवर केंद्र सरकार काम करत आहे. कृषीप्रधान देशात शेतकर्‍यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी केंद्र सरकार कटिबध्द असून, काही वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांना युरिया सारख्या मुलभूत खतासाठी सुध्दा झगडावे लागायचे. मात्र मोदी सरकारने १ लाख ९ हजार कोटी रूपयांची खतावर सबसिडी जाहीर करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. देशात मुबलक युरिया उपलब्ध झाला आणि क्रांतीकारी संशोधनातून नॅनो युरिया उपलब्ध झाला. त्यामुळे ५० किलो युरियाचे काम अवघ्या ५०० मिली लिटरच्या माध्यमातून हाेवू शकते. शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देणार्‍या या संशोधनाबद्दल खासदार महाडिक यांनी, केंद्रीय कृषी मंत्री आणि पंतप्रधानांचे आभार मानले. आपण स्वत: एक शेतकरी असल्याने, शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांबद्दल खासदार महाडिक यांनी समाधान व्यक्त केले. मोदी सरकारने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ४५ हजार १७८ कोटी रूपयांची तरतुद केली आहे. मनरेगासाठी १६ हजार ४०० कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २८ हजार कोटी, तेल कंपन्यांसाठी २२ हजार कोटी, उज्वला योजनेसाठी ७२ हजार कोटी, महामार्ग निर्मितीसाठी १९ हजार १९८ कोटी, रेल्वेसाठी १२ हजार कोटी, तर बीएसएनएलसाठी १३ हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून, देशाचा अर्थसंकल्प आणि अंदाजपत्रक तयार केल्याचे खासदार महाडिक यांनी नमुद केले. कोरोना काळात जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था खालावली. कित्येक देश संकटात आले. मात्र भारताने कोरोना काळातही उत्तम कामगिरी केली. पंतप्रधान मोदी यांनी ८० कोटी लोकांना दोन वर्षे मोफत धान्य दिले. त्यामुळेच भूकमारी टळली. पंतप्रधानांच्या ठोस धोरणामुळेच भारतात कोराेना प्रतिबंधात्मक लसीची निर्मिती झाली आणि देशातील १३० कोटी लोकांना मोफत लस मिळाली. संपूर्ण जगात कोरोनाची लस मोफत मिळणारा भारत एकमेव देश ठरला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठी ८० हजार कोटी रूपयांची तरतुद झाली. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतून २ लाख कोटी रूपयांचे अनुदान वितरीत करण्याचे धोरण आहे. आवास योजनेतून देशातील सव्वातीन कोटी लोकांना पक्की घरे मिळाली. जलजीवन मिशनमध्ये प्रत्येक घरात मुबलक आणि शुध्द पाणी पुरवण्याची महत्वाकांक्षी योजना सुरू आहे. उडान योजनेतून सर्वसामान्य नागरिकांना हवाई प्रवास करता येवू लागला. आयुष्यमान भारत योजनेतून ५ लाख रूपयांचे उपचार मोफत मिळू लागले. देशातील १९ लाख युवकांना मुद्रा लोनचा फायदा झाला. सर्वांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणारे मोदी सरकार विकासाची दृष्टी असलेले सरकार आहे, असे खासदार महाडिक म्हणाले. डिजिटलायझेशनसाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. १२० कोटी लोकांना आधारकार्ड मिळाले. ४७ कोटी जनतेची जनधन खाती निर्माण झाली. त्यामुळेच शासकीय योजनांचा आर्थिक लाभ थेट खात्यावर जमा होवू लागला. ऑनलाईन कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र, मोबाईल वॅलेट योजना, फास्टटॅग प्रणाली, यामुळे लोकांना मोठी सुविधा मिळाली. रेशनकार्ड डिजिटल झाल्याने काळाबाजार रोखण्यात यश मिळाले. संपूर्ण देशभर नवे विमानतळ, बंदरे, महामार्ग, सोलर पार्क, फुड पार्क, इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर तयार होवू लागले आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होत असून, संपूर्ण जगात भारत गुंतवणूकीसाठी सर्वोत्तम देश अशी प्रतिमा बनवण्यात यशस्वी झाला आहे. भारताचा विकासदर उत्तम असून, देशाचे आर्थिक धोरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विकासाची दृष्टी, याबद्दल खासदार धनंजय महाडिक यांनी आकडेवारीसह भुमिका मांडली. त्याबद्दल राज्यसभेतील अन्य खासदारांनी सुध्दा बाके वाजवून खासदार महाडिक यांना पाठींबा दर्शवला.
