१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना १ मे पासून मोफत लस परंतू उपलब्धतेची मर्यादा, त्यामुळे नागरिकांनी लस केंद्रावर गर्दी न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
राज्यातील जनतेला दिल्या महाराष्ट्र आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा
गोरगरीब जनतेसाठी जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्याचे वाटप तातडीने सुरु
राज्यभरात आरोग्य सुविधांमध्ये भरीव वाढ
मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास राज्य शासन तयार असून यासाठी लागणारी सर्व रक्कम एका चेकद्वारे देऊन लस विकत घेण्याचीही शासनाची तयारी आहे परंतू लसीची उपलब्धता ही मर्यादित असल्याने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांनी लगेच उद्यापासून लस केंद्रांवर गर्दी करू नये, कोविन ॲपवर नोंदणी केल्यानंतर जी तारीख आणि वेळ मिळेल त्या दिवशी जाऊन लस घ्यावी असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. त्यांनी राज्याची लसीकरणाची क्षमता रोज १० लाख एवढी असली तरी या वयोगटासाठी फक्त ३ लाख डोस राज्याला मिळाल्याची माहितीही दिली. मुख्यमंत्र्यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वेगाने वाढणारी रुग्णसंख्या थोपवण्यासाठी कडक निर्बंधाची आवश्यकता असल्याचे सांगतांना राज्यातील नागरिकांनी करोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्य शासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन ही केले. तसेच येऊ शकणाऱ्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यभरात आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्र दिनाच्या पुर्वसंध्येला समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी जीवाचे बलिदान देणाऱ्या सर्व शहीदांना त्यांनी अभिवादन केले.
उद्यापासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यास प्रारंभ होणार आहे. राज्य शासनाने ही लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात या वयोगटात ६ कोटी नागरिक आहेत त्यांना प्रत्येकी २ डोस म्हटले तरी १२ कोटी लसीची आवश्यकता आहे. आपण दररोज १० लाख लोकांचे लसीकरण करू शकतो एवढी महाराष्ट्रात क्षमता आहे परंतू लस वितरण हे ऑक्सीजन आणि रेमडेसीवीर प्रमाणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील विषय आहे. राज्याला उपलब्ध होणारी लस ही मर्यादित आहे. त्यामुळे थेट लस केंद्रावर जाऊन गर्दी करू नये, लस केंद्रे ही कोविड प्रसाराची केंद्रे होऊ नयेत यासाठी काळजी घेण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. राज्याला जस जशी लस उपलब्ध होईल तस तशी सर्व नागरिकांना लस देण्याची सुनियोजित व्यवस्था करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
राज्यांचे स्वतंत्र ॲप असावे –
लसीची नोंदणी करण्यासाठी एकच गर्दी उसळल्याने कोविन ॲप काल क्रॅश झाल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की याचसाठी आपण पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र ॲप तयार करण्याची व ते कोविन ॲपला जोडण्याची किंवा राज्यांना त्यांचे ॲप तयार करू देऊन ते कोविन ॲपला जोडण्याची मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे.
निर्बंधांमुळे राज्यात रुग्णसंख्या स्थिरावली –
राज्यात आतापर्यत ४५ च्या पुढील वयोगटात १ कोटी ५८ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाल्याचे व हा देशात विक्रम असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने १५ मे २०२१ पर्यंत कडक निर्बध लागू केले असून ते अत्यंत गरजेचेच आहेत, नागरिकांनी या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून शासनाला सहकार्य करावे असेही ते म्हणाले. यासंबंधी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात २७ मार्च रोजी जमावबंदी आणि काही प्रमाणात निर्बंध लावण्यात आले. त्यादिवशी ३५ हजार रुग्ण आढळले होते तर यादिवशी राज्यात एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या ३ लाख ३ हजाराच्या आसपास होती. काल दिनांक २९ एप्रिल रोजी राज्यात ६ लाख ७० हजार ३०१ सक्रिय रुग्ण होते. रुग्णांची अशाप्रकारे होणारी वाढ लक्षात घेऊन एप्रिल अखेरीस राज्यात १० ते ११ लाख रुग्‍णसंख्येचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. कडक निर्बंधानंतर लगेचच रुग्ण संख्या कमी झाली नसली तरी मागील काही दिवसांपासून ती स्थिरावण्यास मदत झाल्याचे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये भरीव वाढ –
राज्यात आजघडीला ६०९ चाचणी प्रयोगशाळा आहेत, एकूण ५५९९ कोविड केअर सेंटर्स आहेत. सर्वप्रकारचे मिळून जवळपास ५ लाख रुग्णशैय्या राज्यात उपलब्ध आहेत. वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन मुंबईसह सर्व राज्यभरात आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात येत आहे. ऑक्सीजन बेडची संख्या ४२८०० वरून ८६ हजार इतकी वाढवली आहे, आयसीयु बेडची संख्या जून २०२० च्या तुलनेत ११८८२ वरून २८९३९ इतकी केली आहे. व्हेंटिलेटर्ससह इतर सर्वप्रकारच्या आरोग्य सुविधांमध्ये आपण वाढ करत आहोत. गॅस ऑक्सीजनची वाहतूक करणे कठीण असल्याने महाजेनकोच्या खापरखेडा, अकोला आणि परळीच्या वीज केंद्रानजीक मोठ्या प्रमाणात ऑक्सीजन उपलब्धतेसह जम्बो सुविधा उभ्या करण्यात येत आहेत. रिलायन्सच्या नागोठाणे प्रकल्पाजवळ जम्बो केअर सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे. पेनमधील जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या रुग्णालयात जम्बो कोविड सेंटर सुरु होत आहे तर लॉयल स्टील वर्धा परिसरात १ हजार बेडसची जम्बो सुविधा उभारण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ऑक्सीजनचे नियोजन –
राज्यात १२०० मे.टन ऑक्सीजनची निर्मिती होते आज आपण १७०० मे.टन ऑक्सीजन रोज वापरतो. उरलेला ५०० मे.टन ऑक्सीजनचा कोटा केंद्र सरकारने राज्याला इतर राज्यातून आणण्यासाठी ठरवून दिला असल्याचे व आपण तो स्व खर्चाने आणत असल्याचेही ते म्हणाले. रुगणसंख्या मर्यादित राहण्यावर ऑक्सीजनची गरज अवलंबून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रेमडेसीवीरचा निर्णय डॉक्टरांना घेऊ द्या –
ऑक्सीजन प्रमाणे रेमडीसीव्हीर इंजेक्शनची मागणी राज्यात वाढत आहे. रोज आपली गरज ५० हजारांची आहे. परंतू केंद्राने २६ हजार ७०० च्या आसपास उपलब्ध करून दिले होते. त्यात वाढ करण्याची पंतप्रधानांकडे मागणी केल्यानंतर त्यात ४३ हजार इतकी वाढ झाली परंतू प्रत्यक्षात ३५ हजार इंजेक्शन्स राज्याला मिळत असल्याचे व आपण त्याचे पैसे देत असल्याची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. रेमडीसीवीरचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी गरज नसेल तर रेमडेसीवीरचा वापर न करण्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि टास्कफोर्सच्या तज्ज्ञांनी दिला असल्याने यासंदर्भातील निर्णय डॉक्टरांना घेऊ द्या असे आवाहन ही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
रोजीरोटीची काळजी –
करोनामुळे आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम झाला आहे, अर्थगती मंदावली आहे, निर्बध लावावे लागत आहेत असे असले तरी गोरगरीबाची रोजी रोटी बंद होणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली असून जाहीर केलेल्या ५५०० कोटी रुपयांच्या मदतीच्या पॅकेजची राज्यात तातडीने अंमलबजावणी सुरु झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मोफत शिवभोजन थाळीचा १५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी लाभ घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तर योजनेत आतापर्यंत चार कोटी लोकांनी या थाळीचा अस्वाद घेतल्याचे ते म्हणाले. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसह इतर ९ सामाजिक सुरक्षा योजनेतील दोन महिन्यांचा १४२८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सात कोटी नागरिकांना एक महिन्यासाठी ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदुळ राज्य शासनाच्यावतीने मोफत देण्यास सुरुवात झाली असून इमारत व बांधकाम मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या १३ लाख कामगारांपैकी ९ लाख १७ हजार कामगारांच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांचे अनुदान जमा केल्याचे ही ते म्हणाले. १ लाख ५ हजार घरेलू कामगारांना १५ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. यास्तव ५० कोटी रु. चा निधी देण्यात आला आहे, नगरविकास विभागामार्फत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना मदत करण्यात येत असून त्यासाठी ६१.७५ कोटी रुपये दिले आहेत तसेच ११ लाख आदिवासी बांधवांना २ हजार रुपयांचे खावटी अनुदान देण्यात येत असल्याची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नोंदणीकृत रिक्षा चालकांना ही १५०० रु. ची मदत करण्यात येत आहे तर ३३०० कोटी रु. चा निधी जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सुविधा उभ्या करण्यासाठी देण्यात आला आहे अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आरोग्य सुविधा उभ्या करणे, ऑक्सीजन रेमडेसीवीर ची उपलब्धता असो किंवा अन्य काही, कुठल्याही गोष्टीत सरकार काहीही कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन सुविधांची उभारणी करतांना अर्थचक्र थांबू नये म्हणून राज्यातील उद्योजक आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी आपण बोललो असून त्यादृष्टीने कामाची आणि कामगारांची राहण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केल्याचेही ते म्हणाले. येणाऱ्या पावसाळ्यात जम्बो कोविड केंद्रा मध्ये पाणी जाणार नाही , अपघात घडणार नाहीत यासाठी स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्याचे ते म्हणाले. येणारा काळ लग्नसराईचा असल्याने गर्दी होऊ नये यासाठी २५ जणांच्या उपस्थिती ची मर्यादा घेतल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले
