हद्दवाढ नैसर्गिक प्रक्रिया, शहरासह ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीच हद्दवाढ महत्वाची : ग्रामीण भागातील जनतेने भूमिका समजून घेण्याचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे आवाहन
हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना दिले पत्र
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कोल्हापूर नगरपालिकेचे दि.१५ डिसेंबर १९७२ रोजी महानगपालीकेत रुपांतर करण्यात आले. परंतु, महानगरपालिकेत रुपांतर करताना नगरपालिकेच्या असणाऱ्या क्षेत्रफळावरच रुपांतर झाल्याने महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली नाही. सन १९७२ पासून एक इंचही हद्दवाढ झाली नसल्याने कोल्हापूरच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत, हि सत्यपरिस्थिती आहे. हद्दवाढ हि नैसर्गिक प्रक्रिया असून, हद्दवाढ होणे काळाची गरज आहे. याकरिता मंत्रालय स्तरावर बैठका, चर्चासत्र सुरु असून, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये शहराजवळील आठ गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करून त्यासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्याचे आदेश मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्याशी समन्वय साधून शहराशी एकरूप झालेल्या उचगांव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगांव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी, पिरवाडी या आठ गावांचा हद्दवाढीत समावेश करून प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना लेखी पत्राद्वारे दिल्या असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले कि, मी राजकीय जीवनात कोणताही व्यक्तिगत स्वार्थ न पाहता शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करत आहे. ज्या पद्धतीने शहरातील नागरिकांशी माझे जिव्हाळ्याचे नाते आहे त्याच पद्धतीचे नाते ग्रामीण भागातील नागरिकांशीही आहे. परंतु, या विषयात वैयक्तिक टीका- टिप्पणी करून ग्रामीण भागातील जनतेत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे कोल्हापूर महानगरपालिकेवर कॉंग्रेसची एकहाती सत्ता होती. परंतु, त्यांच्या नेत्यांनी राजकारणापलीकडे कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा फटका आजही शहरवासियांना बसत आहे. दुसरीकडे आमदारकीच्या काळात असो वा आमदार नसताना मी जिल्ह्याच्या व शहराच्या विकासासाठी नेहमीच अग्रभागी भूमिका घेतली आहे. थेट पाईपलाईनसाठी विधान भवनात केलेल्या उपोषणामुळे थेट पाईपलाईन योजनेला मंजुरी मिळाली. कोल्हापूर सांगलीसाठी रु.३२०० कोटींचा पूरनियंत्रण प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर, १०० कोटींचे रस्ते, रंकाळा सुशोभिकरण, केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी रु.२० कोटी, अमृत योजना, मुलभूत सोयी सुविधा योजना यामाध्यमातून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचपद्धतीने हद्दवाढीनंतरही समाविष्ट गांवाना विशेष निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
हद्दवाढीसाठी सन २०१६ मध्ये विधानभवनाच्या पायऱ्यावर मी आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेवून बैठक आयोजित केली होती परंतु, काही लोकप्रतिनिधीनी विरोध केल्याने हद्दवाढ रखडली. हद्दवाढ हि नैसर्गिक प्रक्रिया असून, राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, संभाजीनगर आदी शहरांच्या हद्दवाढीनंतर झालेला विकास पाहता कोल्हापूर मागे पडल्याचे दिसत आहे. शहराची हद्दवाढ झाली तर नक्कीच महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पनात वाढ होवून नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणे शक्य आहे. खऱ्या अर्थाने शहराचा व जिल्ह्याचा विकास साधता येणार आहे. यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकसंखेच्या आधारावरील सर्व विकासकामांना निधी मिळू शकणार आहे. हद्दवाढीबाबत शासन सकारात्मक असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना विश्वासात घेवूनच हद्दवाढ होईल, या मतावर आजही ठाम असून, जिल्ह्याच्या आणि पर्यायाने शहराच्या विकासाची गरज ओळखून हद्दवाढीची भूमिका समजून घ्यावी व सर्वांनी सकारात्मक भूमिका ठेवावी.
कोल्हापूर शहराची वाढ झपाट्याने होत असून शहरानजीकच्या सर्व गावांमध्ये नागरी वस्ती विस्तारली आहे. आजरोजी या नागरी वस्तीतील लोक महानगरपालिकेच्या मुलभूत सोयी सुविधांचा नित्यनियमाने लाभ घेत आहेत. वस्तुतः महापालिका हद्दीच्या आसपास असणारी उचगांव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगांव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी, पिरवाडी हि गावे शहराशी एकरूप झालेली असून, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून या गावांना पाणीपुरवठा, केएमटी बससेवा या सेवा पुरवल्या जातात. उचगांव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगांव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी, पिरवाडी या आठ गावांचा हद्दवाढीत समावेश करून प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना लेखी पत्राद्वारे आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका यांना दिल्या आहेत. यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबधित गावांना नोटीसा पाठवून त्यांचे ठराव घेतील. त्यानंतर सदर ठराव आणि हद्दवाढीचा प्रस्ताव ते राज्य शासनाकडे सादर करतील. यानंतर राज्य शासन संबधित आठ गावांच्या हद्दवाढीबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करेल आणि हद्दवाढीबाबत निर्णय घेईल, अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
