पतसंस्थांमधील एक लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा विचार; सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील
सहकारी पतसंस्थांच्या समस्या’ या विषयावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक
मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील एक लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवून योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
‘सहकारी पतसंस्थांच्या समस्या’ या विषयावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, आमदार सत्यजित तांबे आणि आमदार काशिनाथ दाते उपस्थित होते. सहकार चळवळीत पतसंस्था हा महत्त्वाचा घटक असून, सर्वसामान्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी या संस्थांमध्ये आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांचे हितसंरक्षण आणि संस्थांना शिस्त लावण्यासाठी एक लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.
सहकारमंत्र्यांनी पतसंस्थांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मागण्यांवरही निर्णय घेतले. ठेव, सोने गहाण किंवा कर्ज प्रकरणांसाठी ‘ब’ वर्ग सभासद होणे बंधनकारक न करता ऐच्छिक करण्याचा आणि जिल्हा बँकांप्रमाणे पतसंस्थांना ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासारख्या सरकारी योजनांमध्ये पतसंस्थांना सहभागी करून घेण्याबाबतही प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याशिवाय, कोल्हापूर पतसंस्था फेडरेशनच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण आयोजित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
सहकार चळवळीतील पतसंस्था सर्वसामान्यांचा आर्थिक कणा असल्याचे सांगत, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन आणि मॉनिटरिंग व्हावे, तसेच चुकीच्या बाबींवर कारवाई व्हावी, असे मत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केले. सहकारी पतसंस्थांची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता कायम राखणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
