महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी तज्ञ समिती व उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलविणे व विशेष विधीज्ञ नेमणूक करणेबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : गेली अनेकवर्षे प्रलंबित महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी २३नोंव्हें. रोजी होणार आहे.गेल्या अनेक महिन्यात या विषयावर चर्चा वा बैठकी झालेल्या झालेली नाही. तरी तज्ञ समिती व उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलविण्याबरोबर विशेष विधीज्ञ नेमणूक करून आणखी वकिलांची फौज उभी करावी, सुनावणी वेळी कोणत्याही प्रकारची कसर राहू नये.
गेली ६५वर्षे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविणूसाठी ३० लाख मराठी भाषिक लढा सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत.
कर्नाटक सरकार अडेलतट्टू पणे
मराठी भाषिकांवर शत्रू भावनेने अत्याचार करीत आहेत. कधी लाठीमार, कधी अटकसत्र, तर कधी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून दहशत करीत असून लहान मुले, महिलाही पोलिस अत्याचारातून सुटलेल्या नाहीत.कर्नाटक गुंडाचाही हैदोस सुरूच असतो,अल्पसंख्य भाषिकांना कायद्याच्या चौकटीत मिळणाऱ्या हक्काची पायमल्ली कर्नाटक सरकारने करीत कायद्याची पायमल्ली केली आहे.
गेल्या ६५ वर्षात इतका अन्याय, अत्याचार होवूनही सीमावाशीयांनी लोकेच्छा, भाषिक बहुलता, भौगोलिक सलगता व खेडे घटक या चारही भाषावार प्रांत रचनेच्या मुद्यावर मराठी संस्कृतीचे अजूनही प्रभुत्व आहे.हेच मुद्दे गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे.मराठी भाषिकांचा न्याय असणारा दावा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.त्यासाठी वेळीच योग्य ती पाऊले उचलावीत आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारीसो श्री.राहुल रेखावर यांना समस्त
कोल्हापूर करांच्या व सिमवासीयांच्यांच्यावतीने
निमंत्रक वसंतराव मुळीक, कादर मलबारी, बाबुराव कदम, बाबा पार्टे, शशिकांत पाटील, रघुनाथ कांबळे, शंकरराव शेळके, किशोर घाडगे, सोमनाथ घोडेराव, राजू परांडेकर, शैलजा भोसले, संयोगीता देसाई, अनंत म्हाळुंगेकर, डॉ गिरीश कोरे, शरद साळुंखे, अभिजीत कदम,अवधूत पाटील यांनी सादर केले व आपण मुख्यमंत्री यांच्याशी याबाबत बोलावे अशी विनंतीही यावेळी सर्वांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.
