गर्भलिंग निदान व अवैध गर्भपाताविरोधातील कारवाईत दोषसिद्धी वाढवा; प्रतिबंधात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे
पीसीपीएनडीटी कायदा व विविध प्रकारे मुलींना गर्भातच नष्ट करण्याच्या विरोधातील केसेस साठी प्रत्येक जिल्ह्यात १ विशेष न्यायालयांची शिफारस
पुनरावृत्ती व संघटित गुन्ह्यांसाठी मोका कायद्याच्या धर्तीवर कठोर तरतुदींचा विचार करण्याची मागणी
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : गर्भलिंग निदान आणि अवैध गर्भपाताच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी केवळ कारवाई आणि अटकेपुरते मर्यादित न राहता दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि कायद्यातील पळवाटा बंद करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका शिवसेना नेत्या, विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती तथा आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली.
गर्भलिंग निदान व अवैध गर्भपाताविरोधातील कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूर येथे विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी सातारा , सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापुर आरोग्य संचालक व पोलीस अधिक्षक आंतर जिल्हा स्तरावर समन्वयाने काम करून तपासाची गुणवत्ता आणि न्यायालयात सादर करण्यात येणारे पुरावे अधिक भक्कम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.पोलीस महानिरीक्षक श्री. रंजनकुमार शर्मा यांनी या बैठकीचे संयोजक म्हणून काम केले . या बैठकीस आरोग्य उपसंचालक दिलीप माने, कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल, कोल्हापूरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सरिता थोरात, साताऱ्याचे डॉ. राहुल जाधव, डॉ. विक्रमसिंह कदम आणि डॉ. वर्षा डोईफोडे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच अतिरिक्त आरोग्य संचालक डॉ. संदीप सांगळे, सांगलीचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, पुण्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल, साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे आणि सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्यासह संबंधित जिल्ह्यांतील पोलीस व आरोग्य विभागाचे अधिकारी ऑनलाइन माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते.
गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ज्या महिलेला पहिले अपत्य मुलगी आहे आणि ती दुसऱ्यांदा गर्भवती आहे, अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर तरतुदी व गोपनीयतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करून आरोग्य यंत्रणेमार्फत आवश्यक देखरेख व समुपदेशनाची व्यवस्था अधिक प्रभावी करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यात यावा.
गर्भलिंग निदान आणि अवैध गर्भपाताचे प्रकार संघटित स्वरूपात करणाऱ्या तसेच वारंवार अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांवर केवळ अटक व जामीन एवढ्यापुरती कारवाई मर्यादित राहू नये. पुनरावृत्ती करणाऱ्या आणि संघटित पद्धतीने हे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईसाठी कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.गर्भलिंग निदान व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी मोका कायद्याच्या धर्तीवर कठोर तरतुदी करता येतील का, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर प्रत्येक दाखल गुन्ह्याचा गुणवत्तापूर्ण तपास, तांत्रिक व अन्य पुराव्यांची मजबूत साखळी आणि प्रभावी न्यायालयीन तातडीचे निर्णय होण्यास प्रत्येक जिल्ह्यात पीसीपिएनजीटी व अवैध गर्भपात तसेच आयव्हीएफ सेंटर्स मधुनही गुप्तपणे फक्त मुलगा होण्यास प्राधान्य देण्याची पद्धती या विषयांवर विशेष न्यायालय करण्यात यावे अशी गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली .
