बेलेवाडी मासाच्या शेतकऱ्यांनी साठवण तलावाच्या भूसंपादनास सहकार्य करावे – आमदार हसनसाहेब मुश्रीफ यांचे आवाहन
शेतकऱ्यांना केले जमीन मोबदला धनादेशांचे वितरण
महाराष्ट्र शासन व शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार जमीन मोबदला रक्कमा स्वीकारण्याचे केले आवाहन
बेलेवाडी मासा/प्रतिनिधी : बेलेवाडी मासा ता. कागल येथील शेतकऱ्यांनी साठवण तलावाच्या भूसंपादनास सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार हसनसाहेब मुश्रीफ यांनी केले. आमदार श्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना जमीन मोबदला धनादेशांचे वितरण झाले. महाराष्ट्र शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार शेतकऱ्यांनी मोबदला रकमा स्वीकाराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
याबाबत अधिक माहिती अशी, बेलेवाडी मासा ता. कागल येथील साठवण तलावाला मान्यता मिळून बरेच दिवस झाले आहेत. परंतु; शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळत नसल्यामुळे प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नव्हती. शासनाच्या नियमानुसार रेडी रेकनर दराच्या चौपट रक्कम मोबदल्यापोटी देण्याची तरतूद भूसंपादनाच्या कायद्यामध्ये केलेली आहे. दरम्यान; महाराष्ट्र शासन आणि बेलेवाडी मासा ता.कागल येथील शेतकऱ्यांमध्ये तडजोड करण्यात आली. त्यानुसार जमिनीच्या प्रतवारीनुसार हेक्टरी आठ लाखापासून १८ लाखापर्यंत जमिनीचा मोबदला दर ठरविण्यात आला. त्यापैकी १२ शेतकऱ्यांनी खरेदीपत्र करून जमीन दिली. त्यांचे धनादेश आज देण्यात आले.
शासनाच्या भूमी संपादन कायद्यानुसार रेडी रेकनरच्या चारपट मोबदला रक्कम देण्याची तरतूद आहे. दरम्यान महाराष्ट्र शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार जमिनीच्या मोबदल्यापोटी मिळणारी ही रक्कम रेडी रेकनरच्या पाचपट होते.याबाबत बोलताना आमदार हसनसाहेब मुश्रीफ म्हणाले, बेलेवाडी मासा येथे सरासरी रेडी रेकनरचा दर हा प्रतिहेक्टरी तीन लाख, ९२ हजार प्रमाणे आहे, परंतु काही शेतकरी जमिनीचा मोबदला जास्त मिळावा म्हणून अद्यापही जमिनी देण्यास तयार नाहीत. त्यांना माझी विनंती आहे की भूमिसंपादन कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने जमीन संपादन करण्याचा जर निर्णय घेतला तर रेडी रेकनरच्या चारपट रक्कम मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यापेक्षा तडजोडीनुसार मिळणारी मोबदला रक्कम पाचपट ही जास्त रक्कम आहे. ती शेतकऱ्यांनी स्वीकारावी व सहकार्य करावे. त्यामुळे बेलेवाडी मासा येथील साठवण तलाव लवकरात लवकर होऊन शेतकऱ्यांची अनेक दिवसाची शेतीच्या जमिनीसाठी पाण्याची जी गरज आहे ती पूर्ण होईल. तसेच शेतकरी ज्या पाण्याची अनेक वर्षे वाट पाहत आहेत तो प्रश्न निकाली निघेल. शेतकऱ्यांनी विचार करून हा निर्णय घ्यावा. तसेच शासनाने यदाकदाचित जर वाढवून रक्कम दिली तर ती रक्कम ही मिळेल. परंतु ती रेडीरेकनरच्या पाचपटीपेक्षा जास्त मिळेल, असे सध्यातरी वाटत नाही.