अल्पसंख्याकांच्या न्यायावर व अधिकारावर केंद्र व राज्य शासन गदा आणत आहे म्हणून राजर्षी शाहू मुस्लीम वेल्फेअरने केला निषेध
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : १८ डिसेंम्बर हा अल्पसंख्याक हक्क दिवस होता त्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ऑनलाईन / वेबिनार द्वारे साजरा करण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाने परिपत्रक डिसेंबर मध्ये पाठवले होते.त्यामुळे अल्पसंख्याक हक्क दिनी राजर्षी शाहू मुस्लीम वेल्फेअरने अल्पसंख्याकांच्या न्यायावर व अधिकारावर केंद्र व राज्य शासन गदा आणत आहे. म्हणून जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन न देता निषेध व्यक्त केला.
गेली अनेक वर्ष झाली फोंडेशनेने अनेक मागण्या शासन व प्रशासन दरबारीं निवेदनाद्वारे सादर केलेल्या आहेत. अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी व शासनाने केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा व तालुका स्तरावर होत नाही, तसेच अल्पसंख्याक विभाग हा वेगळा स्वतंत्र असून देखील, शासन जाणीवपूर्वक निधीची भरीव तरतूद करीत नसून व अल्पसंख्याक समाजातील पायाभूत आर्थिक रोजगाराचे व निराधारांना मदत करण्याचे ठोस निर्णय घेत नाही,तसेच केंद्र व राज्य शासन जिल्हा वार्षिक आराखड्याचे राखीव नियोजनाच्या निधीची देखील तरतूद करीत नसून, राज्य व जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याक कमिटीची पदे भरली जात नाहीत. मौलाना आझाद महामंडळाचे चेअरमनपद रिक्त आहे व अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष पद देखील भरले नसून अल्पसंख्याक विभाग हा सामाजिक न्याय विभागाला तात्पुरत्या रित्या जोडलेला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक विभागामध्ये मंत्रालय स्तरावर अधिकारी कर्मचारी आहेत.
जिल्हा स्तरावर. अल्पसंख्याक
योजनांची अंमलबजावणी करणे करिता समाजकल्याण विभागाला सामावून घेऊन त्यांना अल्पसंख्याक योजना जिल्हा व तालुकास्तरावर स्तरावर राबविण्यासाठी अधिकार व महामंडळाच्या व शासनाच्या नवीन अशा कोणत्याही योजनांची घोषणा किंवा आदेश बरीच वर्षे झाली, तरी हि जाणीवपूर्वक अल्पसंख्याक समाजामध्ये मागासलेपण दूर होऊ नये यासाठी शासन व प्रशासन सुधारित आराखडा तयार करीत नाहीत.
अल्पसंख्याक म्हणून संबोधलेल्या जवळपास म्हणजे जैन, ख्रिश्चन, शीख, मुस्लिम, बौद् ,पारसी या सहा धर्मांवर समाविष्ट केलेल्या विभागाला बंद पाडण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही नाविन्यपूर्ण योजनांची व आराखड्याची घोषणा व अंमलबजावणी प्रशासकीय स्तरावर निधीची मागणी होत नाही.तसेच गेली ७ ते ८ वर्षे झाली तरीही मोजकेच शासन निर्णय तुटपुंजा निधीची तरतूद अपुरा कर्मचारी वर्ग हे गेली अनेक वर्ष झाली जिल्हा व तालुका स्तरावर योजना राबविल्या जात नसून व राज्य व जिल्हा स्तरावर कोणत्या हि .पदाची समिती स्थापन व निवड केलेली नसून हे स्पष्ट धोरण शासनाचे दिसत आहे.
म्हणूनच फोंडेशनच्या मार्फत कोणते हि निवेदन न देता, कोणत्या हि मागणीचे निवेदन न देता प्रशासन व शासनाचा निषेध मनोगतातून व्यक्त केला आहे. यावेळी फोंडेशनचे अध्यक्ष दस्तगीर मुल्ला, ख्रिश्चन समाजाचे पीटर डिसूझा व जैन समाजा चे अनिल गडकरी, ऑनलाइन वेबिनरद्वारे कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
