शहरात फेरीवाले समितीची स्थापना करून तात्काळ फेरीवाले झोन व राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी करावी – राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या महापालिका प्रशासकांना सूचना
कोल्हापूर /प्रतिनिधी : कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनामार्फत शहरामध्ये अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जात आहे. परंतु, अतिक्रमणानंतर विस्थापित झालेल्या फेरीवाल्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करणेही अत्यावश्यक आहे. फेरीवाल्यांचे व्यवसाय अक्षरश जेसीबीच्या सहाय्याने उध्वस्त करण्यात आले. गोरगरीब फेरीवाल्यांच्या मालाचे नुकसान महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आले. अतिक्रमण कारवाईस विरोध नसून कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने फेरीवाले समितीची स्थापना करून फेरीवाले झोन निर्माण करून शहरात राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे निवेदनाद्वारे यांना दिल्या आहेत.श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी सूचना देताना पुढे म्हंटले आहे कि, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक व्यक्तीस जीविताचा मुलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. जीवन स्वातंत्रपणे व स्वाभिमानाने उपभोगता येणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मानवी व संवैधानिक हक्क आहे. हा हक्क उपभोगता यावा याकरिता व्यक्तीला उपजीविकेचे संरक्षण असणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (जी) अन्वये प्रत्येक नागरिकास व्यवसाय स्वातंत्र बहाल केले आहे. हे स्वातंत्र उक्त कलमात नमूद पर्याप्त आबंधनांच्या अधीन राहून प्रत्येक व्यक्तीस उपलब्ध आहे.
मार्च २०२० पासून केंद्र व राज्य शासन कोव्हीड १९ च्या जागतिक महामारीशी झुंज देत आहे. याकरिता शासनास टाळेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या उपजीविका हिरावल्या गेल्या. शासनाने मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत टप्प्याटप्याने सर्व जनजीवन हळू-हळू पूर्वपदावर आणण्यास सुरवात केली आहे. रोजगार नसल्याने अनेक बेरोजगार पथविक्रीद्वारे कुटुंब चालवीत आहेत, असे असताना हातावरचे पोट असणाऱ्या गोरगरीब फेरीवाल्यांवरील कारवाई वादादित होत आहे.
असंघटीत क्षेत्रात कार्य करणारे छोटे व्यावसायिक, पथविक्रेते यांना टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. शहरातील वाहतूक, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखून प्रत्येकाला व्यवसायाचे स्वातंत्र आहे. बेकायदेशीर, विनापरवाना विक्रेत्यांवर कारवाई अभिप्रेत आहेच. परंतु कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात नाव नमूद असणाऱ्या, परवानाधारक, अनेक वर्षापासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई ही त्यांच्या उपजीविकेस धोका निर्माण करणारी आहे.
फेरीवाल्यांच्या संदर्भात दाखल विविध खटल्यात मे.न्यायाल्यायाने अनेक बाबी अधोरेखित केल्या आहे.त फेरीवाल्यांना कायदेशीर कारवाईची विहित मुदतीची नोटीस दिली जाणे गरजेचे आहे. पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्रेता व्यवसायाचे नियमन) कायदा २०१४ मधील कलम १८ नुसारही ३० दिवसांची कायदेशीर नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. परंतु, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाकडून अशा कोणत्याही नोटीस फेरीवाल्यांना दिल्या नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने नोटीस देवून कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते.
टाळेबंदीच्या प्रभावामुळे झालेली बेरोजगारी, व्यवसायांचे नुकसान यामुळे असंख्य कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने व माणुसकीच्या भावनेतून विचार करून पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्रेता व्यवसायाचे नियमन) कायदा २०१४ मध्ये नमूद फेरीवाले समिती तात्काळ गठीत करावी, फेरीवाले झोन निर्माण करावे,
महानगरपालिकेच्या सर्व्हेक्षणानुसार फेरीवाल्यांना बायोमॅट्रीक कार्ड द्यावेत, राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. यासह फेरीवाल्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा संवेदनशीलतेने विकार करून कारवाई करताना फेरीवाल्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी द्यावी व त्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र अबाधित राहील, अशी खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना दिल्या आहेत.
