Tuesday, December 10, 2024
Home ताज्या ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला सरकारने तातडीने निधी द्यावा - भाजपा...

ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला सरकारने तातडीने निधी द्यावा – भाजपा महाराष्ट्र ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांची मागणी

ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला सरकारने तातडीने निधी द्यावा – भाजपा महाराष्ट्र ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांची मागणी

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. त्यामुळे हे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. राज्य सरकारने आयोगाला तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी शुक्रवारी केली.योगेश टिळेकर म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी लागणारा निधी अडवून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रोखण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. भाजपा हा प्रकार सहन करणार नाही. सरकारने तातडीने आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि लवकरात लवकर ही माहिती गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास मदत करावी. आगामी चार महिन्यात ही माहिती गोळा करून फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू झाले पाहिजे, अशी भाजपाची मागणी आहे.
तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने काम सुरू करण्याच्या ऐवजी राज्य सरकारने आता नव्याने आयोगाकडे विचारणा केल्याचे उघड झाले आहे. हा टोलवाटोलवीचा प्रकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न टोलवत ठेऊन आरक्षण नाकारायचे आहे हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयाशी आपल्या खात्याचा संबंध नाही असे ट्वीट करून ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी यापूर्वीच हात झटकले आहेत. या सरकारच्या मंत्र्यांना या विषयात किती गांभीर्य आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आयोगामार्फत ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला ही माहिती गोळा करण्यासाठी काही महिने पुरेसे आहेत. मार्च महिन्यातच हे काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते पूर्ण होऊन ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यास मदत झाली असती. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारने सर्व पातळ्यांवर ढिलाई केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, खासदार महाडिक यांची राज्यसभेत मागणी

साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, खासदार महाडिक यांची राज्यसभेत मागणी   दिल्ली/प्रतिनिधी : राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेच्या अधिवेशनात साखरेच्या...

निसर्ग आणि पक्षी अभ्यासक किरण पुरंदरे यांचा रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर मिडटाऊनच्यावतीनं मानपत्र देवून सत्कार पुरंदरे दांपत्याचा विलक्षण जीवन प्रवास ऐकून श्रोते...

निसर्ग आणि पक्षी अभ्यासक किरण पुरंदरे यांचा रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर मिडटाऊनच्यावतीनं मानपत्र देवून सत्कार पुरंदरे दांपत्याचा विलक्षण जीवन प्रवास ऐकून श्रोते भारावले कोल्हापूर/प्रतिनिधी : चिमणीचं...

आराध्य दैवत आणि शिवसेनाप्रमुखांना स्मरण करून राजेश क्षीरसागरांनी घेतली “आमदारकीची” शपथ

आराध्य दैवत आणि शिवसेनाप्रमुखांना स्मरण करून राजेश क्षीरसागरांनी घेतली "आमदारकीची" शपथ मुंबई/प्रतिनिधी : नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर मधून राजेश क्षीरसागर यांनी तब्बल २९...

वालावलकर ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या वतीने आरोग्य पंधरवडा शिबीराचे आयोजन

वालावलकर ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या वतीने आरोग्य पंधरवडा शिबीराचे आयोजन   कोल्हापूर /प्रतिनिधी : वैद्यकीय क्षेत्रात सेवाभावी पणे सन १९८६ पासून कार्यरत असलेल्या शिवाजी उद्यमनगर येथील वालावलकर ट्रस्ट...

Recent Comments