महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनास कोल्हापुरात प्रारंभ
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : खाजगीकरण हे बँक कर्मचाऱ्यांसमोर सध्या मोठे आव्हान आहे. सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशात बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सध्या राष्ट्रीय संघर्षाला सुरुवात झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात होणारे हे कर्मचाऱ्यांचे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. संघटनेमुळे कर्मचाऱ्यांना धैर्य मिळते. आपल्या हक्कासाठी लढण्याचे बळ मिळते. आज बँकांमध्ये जनतेचे २.२५ लाख कोटी आहेत. त्याचे संपूर्ण संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही बँक कर्मचाऱ्यांवर आहे.नवीन आर्थिक धोरण, उदारीकरण या नावाखाली सरकारने खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. बँकेतील ठेवीमुळे देशाला भांडवल मिळते. पण जर खाजगी बँका अस्तित्वात आल्या तर त्याच्यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही.आणि कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येईल. याला जबाबदार कोण असेल? असा सवाल ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे सरचिटणीस कॉम. सी. एच वेंकटाचलम यांनी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना केला.
महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या त्रैवार्षिक अधिवेशन कोल्हापुरातील सायबर कॉलेज येथील आनंद भवन येथे होत आहे. त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, मोठ्या बँकांच्या तुलनेत लहान बँकांची गुणवत्ता ही जास्त चांगली आहे. तरीही सरकारकडून छोट्या बँकांचे विलीनीकरण सुरू आहे.गेल्या दहा वर्षांपूर्वी बँक कर्मचारी संख्या कमी झाली असून अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने ग्राहकाला सेवा कशी देणार? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.सध्या दोन लाख जागा रिक्त असून कर्मचाऱ्यांना कंत्राट बेसिसवर घेण्याच धोरण आखले जात आहे.बँकेचे कर्ज हे गरजू आणि विकसनशील क्षेत्राला मिळणे आवश्यक आहे.बँका नफेखोरीसाठी कार्यरत आहेत.बँक कर्जाचे बुडीत प्रमाण वाढलं आणि अनेक कर्जे माफ केली गेली. हे पैसे सर्वसामान्य लोकांचे आहेत. याविरुद्ध लढा देण्यासाठी संघटना आणि एकात्मतेच्या जोरावरच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे भवितव्य ठरणार आहे.असे देखील सी.एच वेंकटाचलम म्हणाले.
सर्वांनी एकत्र येऊन संघटितपणे काम केल्याशिवाय आपल्याला न्याय मिळत नाही. बँक कर्मचारी हे सर्वसामान्यांसाठी काम करतात. त्यांच्या पैशांचे संरक्षण करतात. आज जवळजवळ सगळेच लोक हे बँकांवर अवलंबून आहेत. आज जर बँक कर्मचारी अडचणीत असतील तर त्यांनी एकत्रितपणे आपल्या हक्कासाठी लढल्याशिवाय त्यांना न्याय मिळणार नाही. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी दिली.
बँकांचे विलीनीकरण करून अगदी मोजक्याच बँका देशांमध्ये चालवायच्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करायचे. याला महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. तसेच खाजगी बँकांमध्ये विदेशी भांडवल आणून या देशाचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. ग्रामीण बँकांचेही खाजगीकरण झाले तर सहकार तत्त्वावर चाललेल्या बँका तसेच ग्रामीण पतपेढ्या यांचे अस्तित्व संपेल. ही धोक्याची घंटा आहे. महाराष्ट्रामधील मुंबई हे एक मोठे भांडवल देणारे आणि सर्व बँकांची मुख्यालय असणारे शहर आहे. त्यामुळे तेथील बँक कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक भूमिका घ्यावे लागेल. आणि संघर्षाची प्रतिमा आपल्याला पुढे न्यायची आहे. अशी भूमिका संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉम. देविदास तुळजापूरकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणात मांडली.
बँकांचे खाजगीकरण हा मुद्दा फक्त आर्थिक धोरणानुसार नसून हा आंतरराष्ट्रीय विषय आहे. विदेशी लोक भारतात येऊन गुंतवणूक करणार आणि सरकारच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आज भारतात बँक कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. हा विरोधाभास आहे. पण अमेरिकेने भारतावर जो आर्थिक बोजा टाकलेला आहे त्याला सरकार कोणतेही प्रत्युत्तर देत नाही. कारण भारताचे राजकारण हे, जसे अमेरिकेला हवे आहे तसेच सुरू आहे . आंतरराष्ट्रीय व्यापक राजकारणाचा एक भाग म्हणजे बँकांचे खाजगीकरण करणे असा आहे.असे मत माजी खासदार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले. नोटाबंदीची कल्पना खुद्द अर्थमंत्र्यांना आणि अर्थ सल्लागारांना देखील नव्हती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना बँक राष्ट्रीयकरणामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा झाली. आणि एक नवीन मध्यमवर्ग निर्माण झाला. आर्थिक चलनवलन वाढले. पण आता खाजगीकरणामुळे बँक कर्मचाऱ्यांवर मोठे संकट येणार आहे. यासाठी एकत्रितपणे याला विरोध केला पाहिजे. अशी अपेक्षा पत्रकार कुमार केतकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.कार्यक्रमास कॉम.देविदास तुळजापूरकर,कॉम.ललिता जोशी, कॉम.एन.शंकर,कॉम.जयराम,कॉम महेन्द्र प्रभुलकर, कॉम.अक्षय स्वामी, महिंद्र ताटे,मकरंद करंदीकर उपस्थित होते.