केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मात्र ‘मित्रों’साठी सवलतींची खैरात !: नाना पटोले

केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ‘ना दिशा’ ना अर्थ’, पूर्णपणे भरकटलेला अर्थसंकल्प.

देशाला आणखी अधोगतीकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प, फक्त मोठ्या आकड्यांचा खेळ.

तरुणाईचे नोकरीचे स्वप्न धुसर, करदात्यांनाही दिलासा नाही.

मुंबई/प्रतिनिधी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता, नोकरीचे स्वप्न पाहणारा तरुणवर्ग यांना काहीही स्थान दिलेले नाही. कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव उद्योगक्षेत्रावर केला मात्र आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे. अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मिळाला असून मोजक्या उद्योपती मित्रोंसाठी भरपूर सवलतींची खैरात केली आहे. एकूणच केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ना दिशा ना अर्थ, पूर्णपणे भरकटलेला अर्थसंकल्प, आहे अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर बोलताना पटोले म्हणाले की, शेतकरी देशाचा कणा आहे, एक वर्ष शेतकरी आंदोलन चालले. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा एमएसपी थेट जमा करू असे म्हटले आहे पण एमएसपीचा कायदा करण्याबाबत काहीच ठोस निर्णय घेतलेला नाही. एमएसपीच कमी आहे तो वाढवण्यात आलेला नाही. खते, बियाणे, डिझेलचे वाढलेले दर, महागाई व शेतमालाला मिळणारा भाव याचा विचार करता शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. शेती औजारांवर जीएसटी लावून लूट सुरु आहेच. किसान सन्मान निधीच्या नावाने वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात परंतु २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याबाबत स्पष्ट काहीही केलेले नाही.
देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढलेली आहे. ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी आहे. दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते परंतु प्रत्यक्षात ३ कोटी पेक्षा जास्त नोकऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत कमी झाल्या. सरकारी नोकर भरती होत नाही, या पार्श्वभूमीवर ६० लाख रोजगाराचे आकडे हे २ कोटी नोकऱ्यांच्या आकड्यासारखे फसवे व तरुणांची निराशा करणारे आहेत, त्यांचे नोकरीचे स्वप्न धुसरच दिसत आहे. आयकर मर्यादेत सहा वर्षांपासून बदल केलेला नाही, महागाई प्रचंड वाढलेली आहे, उत्पन्न घटले आहे, गरिबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे त्यामानाने या घटकाला दिलासा देणारा एकही निर्णय अर्थसंकल्पात नाही. जनतेच्या हातात पैसा आला तरच बाजारात तेजी येईल पण उत्पन्न वाढीचे कोणतेच धोरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
देशाची संपत्ती काही मोजक्या उद्योगपतींच्या घशात कशी जाईल यासाठी प्रयत्न केलेला दिसत आहे. सब का साथ, सब का विश्वास ही घोषणा फक्त घोषणाच असून त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमन वारंवार आत्मनिर्भर भारताचा उल्लेख करत होत्या पण त्या ज्या टॅबच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प सादर करत होत्या त्या टॅबची निर्मितीही भारतात झालेली नाही. अमृत महोत्सवी वर्षातील अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला अमृताचा अनुभव मिळेल असा दावा केला जात पण देशातील सध्याची आर्थिकस्थिती, सरकारने दावा केलेले आकडे, महागाई, देशाची संपत्ती विकण्याचा सपाटा पहाता देश प्रगतीकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडेच वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. अर्थसंल्पात नवीन काहीही नाही, अमृताचा अनुभव तर होत नाही पण या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, नोकरदार, तरुणवर्गासह सर्व घटकाची घोर निराशा झाली असून देशातील जनतेला यापुढेही कठीण परिस्थीतीला तोंड द्यावे लागेल असे दिसते, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प – ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची टीका

केंद्रातील सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांची आणि ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी काहीही ठोस तरतूद न करून मोदी सरकारने ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या आपल्या मनसुब्यांची जाहीर कबुलीच दिली आहे,अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे.
मोदी सरकार गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने ऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी त्यांनी वीज कायद्यात बदल करण्याचा,खासगीकरण सुलभपणे व्हावे यासाठी स्टँडर्ड बिडींग प्रणाली राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न यापूर्वी केला. राज्ये आपल्या मर्जीतील भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी सहकार्य करीत नाही हे लक्षात आल्यानंतर आता राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राला कोणतीही भरीव मदत करायची नाही, उलट त्यांची अडवणूक करायची असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पाने सिद्ध झाले,अशी प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली.
“ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देणा-या ऊर्जा क्षेत्राला भरीव मदत व प्रोत्साहन दिले जाईल,अशी अपेक्षा होती. कारण ऊर्जा क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. मात्र इतक्या महत्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काहीही ठोस तरतूद नसणे ही धक्कादायक बाब आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आधीच विविध उद्योगांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. अशात कोरोनाच्या काळात नियोजनाचा अभाव असलेली टाळेबंदी केंद्र सरकारने लागू केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आणि पर्यायाने ऊर्जा क्षेत्रासमोर गंभीर संकट उभे झाले आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधील वितरण कंपन्या थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबून गेल्या आहेत. या स्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील वितरण कंपन्यांना भरीव अर्थसहाय्य करून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल, ही आशाही आता फोल ठरली आहे,” अशी भावना डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली.कोळशापासून होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या गप्पा केंद्र सरकार भलेही करीत असेल मात्र यासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यांना आर्थिक मदत करण्याची विशेष तरतूद दिसत नाही. देशातील सौर ऊर्जा पॅनेल्सची निर्मिती वाढविण्यासाठी १९ हजार कोटींच्या इन्सेटिव्हची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात यासाठीच्या अटी शर्ती पॅनेल उत्पादकांना अनुकूल असतील की यातही केवळ मूठभर भांडवलदारांना लाभ पोहोचविणारे निकष तयार करून ही सर्व रक्कम त्यांच्याच खिशात जाईल याची व्यवस्था केली जाईल हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. २८० गिगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी यापूर्वीही यासाठी ठरविलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी सौर ऊर्जा क्षेत्राला भरीव अनुदान देण्यात न आल्याने या क्षेत्राची अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही.बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले तरी हे पाऊल टाकायला इतका उशीर केंद्र सरकारने का केला,हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ही पॉलिसी नेमकी कशी अंमलात येईल, राज्य सरकार जर बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी अंतर्गत उपाययोजना करणार असेल तर त्यांना काही अनुदान मिळणार आहे का, या योजनेचे स्वरूप व कालमर्यादा काय असेल, याविषयी कोणतीही स्पष्टता या अर्थसंकल्पात नाही, अशी तीव्र नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.

अच्छे दिनची खिल्ली उडवणारा अर्थसंकल्प

एकीकडे ऊर्जा क्षेत्राची निराशा करतानाच या अर्थसंकल्पाने देशातील मध्यमवर्ग, पगारदार आणि गोरगरिब वर्गातील कोट्यवधी जनतेची घोर निराशा केली आहे. महागाई,बेरोजगारी व कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा न देता अर्थसंकल्पात श्रीमंत व भांडवलदारांना घसघसघशीत सवलत देऊन त्यांच्या कराचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर लादण्यात आलेला आहे. हा अर्थसकंल्प म्हणजे मध्यमवर्ग व गरिबांना अधिकच गरीब करणारा आहे. पगारदार, मध्यमवर्ग यांना करात विशेष सवलत न देता कार्पोरेट कंपन्यांच्या करावरील सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणून या कंपन्यांच्या हिताची विशेष काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, भीषण बेकारी या समस्यांवर काहीही उपाययोजना या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत. जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे माहित नसलेला अर्थव्यवस्थेच्या परीक्षेत सलग नापास झालेल्या राज्यकर्त्यांचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे गरीब, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे.
शेतकरी, ग्रामीण विकास, स्वतःच्या मालकीच्या घराची स्वप्ने पाहणारा मध्यमवर्गीय, कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्या नव बेरोजगार वर्ग, इंधन दरवाढ व करांच्या ओझ्यामुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडाला या अर्थसंकल्पाने पाने पुसली आहेत. या अर्थसकंल्पातील सर्व तरतूदी या अच्छे दिनची खिल्ली उडविणा-या आहेत. “ जनता का बजट बिगाडकर, भरा खजाना अपना/ जनता अब भी देख रही है,अच्छे दिन का सपना/’’ असेच या संकल्पाबद्दल म्हणता येईल.

या अर्थसंकल्पातून तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही – नवाब मलिक

हा अर्थसंकल्प देशाचा की आयटी डिपार्टमेंटचा होता

महागाई वाढल्याने करामध्ये सूट मिळेल अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाला होती मात्र या अर्थसंकल्पातून तसं दिसलं नाही आणि तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना केली आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पात डिजिटल कार्यक्रमाच्या घोषणा जास्त करण्यात आल्या. तंत्रज्ञानाचा वापर सरकार करत असते परंतु हा अर्थसंकल्प तंत्रज्ञानाच्या आधारावर सादर होत असेल तर हा अर्थसंकल्प देशाचा की आयटी डिपार्टमेंटचा होता असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ असं आश्वासन दिले होते मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात तीन वर्षात ६० लाख लोकांना रोजगार देण्याचे सांगण्यात आले म्हणजे मोदींची ती जुमलेबाजी होती का? २०२२ पर्यंत प्रत्येक माणसाचा हक्काचा कर देशात होईल असेही मोदी म्हणाले होते म्हणजे ती पण जुमलेबाजी होती का? असे अनेक सवालही नवाब मलिक यांनी यावेळी उपस्थित केले आहेत.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते आणि आता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करु सांगत आहेत असेही नवाब मलिक म्हणाले.देशातील सर्वात विश्वासार्हता असलेली कंपनी एलआयसी असून तिचा आयपीओ काढून विकण्याचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे म्हणजे संपत्ती विकून देश चालवायचा हा मोदींचा कार्यक्रम सुरूच राहणार आहे असाही टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.एकंदरीत या अर्थसंकल्पातून कुठल्याच वर्गाला दिलासा देता आला नसल्याने जनतेमध्ये निराशा आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.

मोठमोठे आकडे आणि गुलाबी स्वप्ने, निव्वळ संकल्प, बाकी ‘अर्थ’हीनः बाळासाहेब थोरात

७० वर्षात उभारलेले सर्व विकून खाणे हेच मोदी सरकारचे धोरण

सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन अर्थसंकल्प

मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्न दाखवली आहेत. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे. पुन्हा एकदा डिजीटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला असून त्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन व अर्थहीन संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना थोरात म्हणाले की, सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढविणे यापलीकडे केंद्र सरकारकडे दुसरे काही धोरण नाही. सरकारी पैशांतून व्यवस्था उभ्या करायच्या आणि पुन्हा त्या विकायच्या हेच, मागील सात वर्षात सुरु आहे आणि तेच भविष्यातही सुरु राहणार आहे यावर आजच्या अर्थसंकल्पातून शिक्कामोर्तब केले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत सादर केलेले अर्थसंकल्प बघितले तर, ते कायमच अर्थसंकल्पातून भविष्याची स्वप्न दाखवत आले आहे. मात्र गेल्या सात वर्षात काय केले हे सांगत नाही. १०० स्मार्ट सिटी, सांसद आदर्श ग्राम योजनेची काय स्थिती आहे? यावर सरकार चूप आहे. मुद्रा लोन, स्टार्टअप योजना याविषयी यापूर्वी केलेल्या घोषणांवर सरकार बोलत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांचे काय झाले ते ही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही.मुळात कोविडच्या या संकट काळात देशातील जनता मोठ्या आर्थिक संकटातून जाते आहे, छोटे उद्योजक, हातावर पोट असणारे गाव खेड्यातील व्यावसायिक यांची स्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण सरकारचे दिसत नाही. कोविड मध्ये जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना 2 लाख रुपयांपर्यंत केंद्र सरकार सरसकट मदत करेल अशी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती, त्याबद्दल चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही.
एकीकडे बेरोजगारी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहचली आहे, दुसरीकडे रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखविले जाते आहे. आहे त्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी सकारात्मक धोरणाचा अर्थसंकल्पात अभाव दिसतो. देशातील बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली असताना ती कमी करून तरूणांना रोजगार देण्याबाबत कोणताही ठोस रोडमॅप न तयार करता केवळ घोषणा करायची म्हणून ६० लाख नोक-या देण्याची घोषणा करून बेरोजगार आणि तरुण मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार तरूण, विद्यार्थी, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांना काहीही मिळाले नाही. निवडक उद्योगपती मित्र सोडता समाजातील सर्व वर्गाची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. थोडक्यात हा मोदी सरकारने आपल्या स्वभावाप्रमाणे केलेला संकल्प आहे, जो पूर्ण करण्यासाठी ते बांधील नाही. सात वर्षातही तसे कधी झाले नाही, किंबहूना ते करण्याचा प्रयत्नही झाला नाही हेच सत्य असून बाकी सर्व अर्थहीन आहे! असे थोरात म्हणाले.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात फक्त आकड्यांचा खेळ… भरमसाठ घोषणा मांडल्या… पण ठोस काहीच दिले नाही – जयंत पाटील अर्थसंकल्प नव्हे, निवडणूक संकल्प

मुंबई/या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या आशेचा पार चुराडा झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात फक्त आकड्यांचा खेळ… भरमसाठ घोषणा मांडल्या… पण ठोस काहीच दिले नाही. एखाद्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे अर्थसंकल्प मांडला गेला. म्हणूनच हा निवडणूक संकल्प असल्याची खोचक टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.कोरोना, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, महागाई अशा विविध कारणांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील सामान्य माणूस पिचला गेला आहे. मायबाप सरकारकडून थोड्याबहोत प्रमाणात दिलासा मिळावा अशी आशा नागरिकांना होती. नागरिकांना या येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून आशेचा किरण दिसत होता मात्र हा आशेचा किरण दिसलाच नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.
अर्थसंकल्पातून आपल्याला करात दिलासा मिळावा, पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी व्हावे, रोजच्या लागणाऱ्या वस्तूंचे भाव कमी व्हावे अशी किमान अपेक्षा सामान्य नोकरदारवर्गाची होती मात्र याबाबतीत अर्थसंकल्पात उल्लेख न करता निवडणूक प्रचाराच्या भाषणाप्रमाणे घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पातून पाडला असा थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज १२ टक्क्यांवरुन ७ टक्क्यांवर करण्यात आला आणि कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्के करण्यात आला आहे. सामान्य माणसाचा विचार न करता कॉर्पोरेटचा विचार सरकारने केलेला दिसत असून या तरतुदीच्या माध्यमातून सुटबुटवाल्या सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या पदरी निराशा टाकली आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडणं अशक्य

महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी प्रयत्न करावेत

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.
महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अँसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त 50 वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.

गोंधळलेल्या सरकारचा भरकटलेला अर्थसंकल्पः अतुल लोंढे

सामान्य जनतेची अवस्था आमदन्नी अठन्नी, खर्चा रुपय्या.

अर्थव्यवस्थेची गाडी घसरलेली, विकासाला चालना कशी मिळणार?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कोणत्याही परिस्थितीत विकासाला चालना देऊ न शकणारा आहे. महागाई नियंत्रणाबद्दल या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस नाही. रोजगार निर्मिती, सामान्य जनेतेच्या हातात पैसे येतील अशी कोणतीच व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. गोंधळलेल्या केंद्र सरकारचा भरकटलेला अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी रूळावर आणू शकणार नाही, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देशातील ८४ टक्के लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. बेरोजगारी दर दोन आकडी झाला आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर प्रचंड वाढले आहेत. खाद्यतेल ७० रुपयांवरून २०० रुपये झाले, चहा ४०० रुपये किलो झाला. ही महागाई कमी करण्याबाबत सरकार काही पावले टाकेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती पण त्या सर्व अपेक्षांवर पाणी पडले आहे. गहू व तांदूळ एमएसपीवर खरेदी करण्याने शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार नाही. ६० लाख छोटे व लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत. एमएसएमईचे ५ लाख कोटी रुपयांचे बिल अजून सरकारने दिलेले नाही. हे क्षेत्र सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणारे आहे पण त्याच्याकडेही फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. जीडीपीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा २५ टक्के हिस्सा आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही ठोस धोरण दिसत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण आतापर्यंत फक्त ६२ टक्के झाले आहे. कोरोनाचा एखादा नवा विषाणू आला तर त्याच्या तयारीबाबत सरकारची काहीही तयारी दिसत नाही. देशावर असलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटीच ५४ टक्के खर्च होत आहे. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ लागत नाही.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा कल दिसत आहे मात्र यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झालेली नाही. बांधकाम क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते पण या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नाही. आयकर मर्यादाही वाढवलेली नाही, त्यामुळे मध्यम वर्गाचे घराचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकत नाही. निम्न मध्यमवर्गाला गरीब करण्याचे काम दिसत नाही. विकासाचे आभासी चित्र निर्माण करत अपयश झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ वरवरचा देखावा आहे.१४२ लोकांची संपत्ती ३० लाख कोटींनी वाढली, त्यांच्यावर कुठलाही कर लावलेला नाही मात्र कृषी क्षेत्राची गुंतवणूक ४.३ टक्क्यावरून ३.८४ टक्क्यावर आणली आहे. पीकविम्याची तरतूद १५ हजार ९८९ कोटी रुपयांवरून १५ हजार ५०० कोटी रुपये घटवली आहे. मनरेगाची तरतूद ९८ हजार कोटीवरून घटवून ७३ हजार कोटी केली आहे. पेट्रोल, खते, अन्नदानावरचे अनुदान २७ टक्क्यांनी कमी केले आहे. वास्तविकता अशी आहे की ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत ११६ देशांमध्ये १०१ क्रमांकावर आलेला आहे. त्यामुळे मोठ्या गप्पा, पाच वर्षावरून २५ वर्षांचे स्वप्न दाखवणे म्हणजे ‘खोदा पहाड निकाल चुहा’ असे असल्याचे लोंढे म्हणाले.

केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा – नामदार हसन मुश्रीफ

केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे.  सबंध महाराष्ट्राची या अर्थसंकल्पाकडून घोर निराशा झाली आहे. विशेषता; हा अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी, गोरगरीब, दीनदलित यासारख्या “नाही रे” वर्गापासून कोसो दूर आहे. कारण,  राबणाऱ्या हातांसाठी कोणतीच तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत नाही. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेची या अर्थसंकल्पाकडून घोर निराशा झाली आहे.

सामान्य नागरिकाला या बजेटमधून नक्की काय मिळाले ? — ना.सतेज पाटील

या वर्षीचे बजेट म्हणजे येऊ घातलेल्या पाच राज्यातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर झालेला ‘जुमलासंकल्प’ आहे. कधीच अंमलबजावणी न होणाऱ्या पोकळ घोषणा देण्याची गेल्या ७ वर्षांतील परंपरा यावर्षीही सुरू राहिली आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या भारतातील मध्यमवर्गीय व पगारदार वर्गाचा भ्रमनिरास टॅक्स ब्राकेट न वाढवून या बजेट ने केलेला आहे.
४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी भाजप सरकारच्या काळात निर्माण झाल्याचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यावर कोणताही ठोस उपाय न योजता ६० लाख रोजगार देण्याचे पोकळ आश्वासन फक्त देण्यात आलेले आहे.
आभासी चलनावर लादलेला कर हा गेल्या दोन वर्षातील या चलनात गुंतवणूक केलेल्या रिटेल गुंतवणूकदारांना मारक ठरणार आहे. एकीकडे कर लावला आहे मात्र आभासी चलनाच्या नियमांबाबत मात्र काहीच स्पष्टता नाहीये.सामान्य नागरिकाला या बजेटमधून नक्की काय मिळाले हे शोधूनही सापडत नाही आहे. देशातील सर्वसामान्य माणसांचा आवाज ऐकायचाच नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकदा घेतलेली दिसती आहे.