राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या अपात्र १ हजार ३४६ सभासदांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय, सतेज पाटील गटाला मोठा धक्का
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कसबा बावडा इथल्या राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या १ हजार ३४६ अपात्र सभासदांच्या याचिकेबद्दलची सुनावणी, आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यातून अपात्र ठरवलेल्या सभासदांना न्याय मिळाला. माजी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सत्तेचा गैरवापर करून, राजाराम कारखान्याच्या १८९९ सभासदांना अपात्र ठरवण्यासाठी षडयंत्र रचले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं सभासदांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवून, त्यांना न्याय दिला, अशी प्रतिक्रिया कारखान्याचे संचालक आणि माजी आमदार अमल महाडिक यांनी दिली. अपात्र सभासदांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी, प्रादेशिक सहसंचालक विभागाने दोन महिन्यांचा कालावधी द्यावा, त्यानंतर पुढील तीन महिन्यात अपात्रतेवर निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व्ही चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दिलेत.
छत्रपती राजाराम सहकारी कारखान्याच्या १ हजार ३४६ सभासदांना, प्रादेशिक सहसंचालक आणि तत्कालीन सहकार – पणन मंत्र्यांनी अपात्र ठरवले होते. आमदार सतेज पाटील यांनी शासकीय यंत्रणा आणि तत्कालीन सहकार मंत्र्यांना हाताशी धरून, राजाराम कारखान्याच्या स्थापनेपासून सभासद असणार्या १८९९ सभासदांबाबत चुकीची कागदपत्रे सादर केली होती. तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या दबावतंत्रामुळे, राजाराम कारखान्याच्या सभासदांवर मोठा अन्याय झाला होता. माजी पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली, एकूण १ हजार ३४६ सभासदांना, प्रादेशिक सहसंचालकांनी अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर सत्तारूढ गटाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी आज न्यायमूर्ती व्ही. चंद्रचुड आणि पी. नरसिंह यांच्यासमोर पूर्ण झाली. या दोन्ही न्यायमूर्तींनी, सत्तारूढ महाडिक गटाला न्याय दिला. कोल्हापूर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी अपात्र सभासदांना आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी द्यावा, त्यानंतरच पुढील तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी अपात्र ठरवलेल्या सभासदांना पुन्हा एकदा आपली बाजु मांडण्याची संधी मिळणार आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सर्वसामान्य सभासदांचे सर्व हक्क अबाधीत राहिले आहेत आणि त्यांना न्याय मिळाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याचे माजी आमदार महादेवराव महाडिक आणि अमल महाडिक यांनी नमुद केले. सभासदांच्या विश्वासाचा आणि सत्याचा हा विजय असून, सत्तेचा गैरवापर करणार्यांना न्यायालयाने चपराक लगावली आहे, असा टोला अमल महाडिक यांनी लगावला.