माजी खासदार श्री. किरीट सोमय्या यांनी आज केलेले ग्रामविकास विभागातील १५०० कोटीचा घोटाळा हे आरोप बिनबुडाचे व तथ्यहीन आहेत – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रत्युत्तर
कोल्हापूर/ प्रतिनिधी : भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत ग्रामविकास विभागातील पंधराशे कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे व तथ्यहीन आहेत, असे प्रत्युत्तर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे. मुंबईतून प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत.
पत्रकात म्हटले आहे, श्री. किरीट सोमय्या यांनी ग्रामविकास विभागाच्या GST, TDS भरण्यासाठी नेमलेल्या मे. जयस्तुते मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटामध्ये रू. १५०० कोटीचा घोटाळा केल्याचे आरोप तथ्यहीन व सर्वस्वी खोटे आहेत. कारण; ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यांच्यामार्फत कंत्राटदारास देण्यात आलेल्या GST भरणा करत नसत. त्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. म्हणून विविध जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासाठी शासनस्तरावरून सर्व समावेशक व युनिफॉर्म दर असावे, यासाठी धोरण निशित करण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे GST, TDS प्रणालीवर GST भरणे व रिटनर्स दाखल करणे यासाठी निविदा प्रक्रीया राबविली होती. या निविदा प्रक्रीयेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे एकूण चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील कमी दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून GST भरणा करणेसाठी मे. जयस्तुते मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीला काम दिले. सदर बाब ही पूर्णत: ऐच्छिक आहे. शासन निर्णयामध्ये या कंपनीकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांनी ठराव घेवून, रितसर करार करून आदेश देणे हे बंधनकारक नसून, ऐच्छिक आहे. या कंपनीच्या दरापेक्षा कमी दराने जर एजन्सी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध झाल्यास ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद त्यांच्याकडून काम करून घेवू शकतात, सदर कामाचे देयके हे संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून त्यांच्यास्तरावर काम पूर्ण झाल्यावर करावयाचे आहे. सदर कंपनीस शासनस्तरावरून कुठलेही पेमेंट करण्यात येणार नाही. या शासन निर्णयाव्दारे शासनाने सर्वकष समानता असावी यासाठी हे धोरण ठरविले आहे.
आजपर्यंत या कंपनीस एकाही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांनी करार करून आदेश दिलेले नाहीत. तसेच कंपनीस आतापर्यंत एकही पैशाचे देयक प्रदान करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे श्री. किरीट सोमय्या यांनी रू. १५०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा लावलेला हा शोध त्यांची कीव करण्यासारखा आहे.
वरील आरोप करताना श्री. सोमय्या यांनी माझ्या कुटुंबिय व जावयांचे नावाने आरोप केलेले आहेत. हे फार निषेधार्ह आहे. कारण; या कंपनीशी माझ्या कुटुंबियांचा किंवा जावयांचा काडीमात्र संबंध नाही. श्री. किरीट सोमय्या यांनी माझ्यावर व कुटुंबियांवर सारखे खोटे-नाटे आरोप करून करत असलेली बदनामी त्वरीत थांबवावी व माफी मागावी नाहीतर अबुनुकसानीच्या दाव्यास सामोरे जावे लागेल.
