जनता दरबार आयोजित करुन प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लाव – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवून त्यांना जलद न्याय द्या
सहकारी संस्थांनी प्रकल्पग्रस्त युवकांना नोकरीत समाविष्ट करुन घ्यावे
पारपोली शेळप ‘सौर ऊर्जा ग्राम’ बनवा
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : पुनर्वसन विभागाने लवकरात लवकर जनता दरबार आयोजित करुन बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असणारी प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गतीने सोडवून त्यांना न्याय द्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहता कामा नयेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.जिल्ह्यातील पुनर्वसन विभागाची आढावा बैठक पालकमंत्री श्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण, उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच सर्फनाला व पाटगाव प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री आबिटकर म्हणाले, सर्फनाला प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या पारपोली आणि गावठाण या दोन गावांचे ग्रामदैवत असणाऱ्या रामलिंग देव मंदिरासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात येईल. पारपोली शेळप वसाहतीतील नागरिकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभाग व कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी संयुक्तरित्या या जॅकवेल ठिकाणाला भेट देऊन पाहणी करा व या जॅकवेलचा नागरिकांना योग्य तो उपयोग होण्यासाठीची कार्यवाही जलद करा.जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सहकारी संस्थांनी सहकार्य करावे. यासाठी पात्र प्रकल्पग्रस्त युवकांना नोकरीत समाविष्ट करुन घ्यावे, असे आवाहन करुन पालकमंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, पारपोली मधील नागरी सुविधांची रखडलेली कामे गतीने मार्गी लावावीत. पारपोली नवीन वसाहत शेळप या धरणग्रस्त वसाहतीला सौर ऊर्जा ग्राम बनवा. तसेच सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यात आलेले जमिनीचे सपाटीकरण करणे, नापसंत जमीन बदलून देणे, आर्थिक मोबदला देणे, जमीन कसण्यासाठी रस्ते दुरुस्ती आदी कामे जलद करुन घ्या.
पाटगाव धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा, असे सांगून पुनर्वसन विभागाने प्रकरण निहाय विशेष लक्ष देऊन जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तात्काळ सोडवावेत. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जनता दरबार आयोजित करावा तसेच जलसंपदा विभागाकडील प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करा, अशा सूचना पालकमंत्री श्री आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, पाटगाव प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी उपलब्ध जमिनीची मोजणी करुन घ्या. पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार गायरान मधील जमीनीचे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याची कार्यवाही दोन महिन्यात पूर्ण करा.
त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित अर्ज, त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही व आवश्यक असणारी कार्यवाही याबाबत विशेष लक्ष देऊन येत्या पंधरा दिवसांत प्रकरणे निकाली काढावीत. तसेच उर्वरित प्रकरणी मार्गी लावण्यासाठी जनता दरबारची आयोजन करावे.अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण, कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रकरणांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली. विविध प्रकल्पांशी निगडीत अडचणी व प्रश्न यावेळी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी मांडले.
