पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीची घोषणेला डॉ.दिलीप पवार यांचा विरोध
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने, १६ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीची घोषणा केली.पहिलीपासून हिंदी हा शैक्षणिक निर्णय असला तरी तो राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे अगदी पहिल्यापासून अभ्यासकांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे हिंदीसक्तीच्या विरोधात सगळीकडून टीकेची झोड उठली. वरील विषयांतील तज्ज्ञांनी सरकारचा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि त्यामुळे लहान मुलांवर कसा अतिरिक्त ताण येणार आहे.याला विरोध करत शासनाने ही सक्ती करू नये असे डॉ.डॉ. दीपक पवार यांनी पत्रकार परिषदेत मत व्यक्त केले आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने ११ मे २०२५ रोजी मुंबईत नागरी समाज आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांची जाहीर सभा आयोजित करून हिंदीसक्तीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि त्याचे मुलांचे शिक्षण, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती यांवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात आणून दिले. दरम्यान, सरकारने दि. १७ जून २०२५ ला शुद्धिपत्रक/सुधारित शासन निर्णय काढून हिंदी सर्वसाधारणपणे अनिवार्य असून काही अटींवर अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले.सरकारचा हा मनमानी, अशैक्षणिक, महाराष्ट्रविरोधी निर्णय हाणून पाडायचा तर महाराष्ट्रव्यापी चळवळ उभारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातूनच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीची स्थापना झाली. समन्वय समितीच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात दि. २९ जून २०२५ रोजी जाहीर सभा आयोजित केली तिला बहुतेक राजकीय पक्षांचे प्रमुख राजकीय नेते उपस्थित होते. याच दिवशी सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे आपले यापूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतलेले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची तलवार टांगती ठेवलेली आहे. त्यामुळे आपले हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र करण्याची आवश्यकता आहे. पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची हिंदीची सक्ती हे मराठी भाषिक समाजावरील शैक्षणिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक संकट आहे असे आम्हाला वाटते.
