दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन,सुसंवादामुळेच प्रभावी जनसंपर्क -प्रशांत सातपुते

कोल्हापूर/ (जिल्हा माहिती कार्यालय) : आयुष्यात प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक आघाडीवर आपली भूमिका समर्थपणे सांभाळताना जनसंपर्क अत्यंत आवश्यक आहे. सुसंवादामुळेच प्रभावी जनसंपर्क घडत असतो, असे प्रतिपादन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनी आज केले.*
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्यावतीने दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र या दोन दिवशीय प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन जिज्ञासा गतिमंद मुलांची शाळा येथे आज झाला. याप्रसंगी या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा राष्ट्रीय न्यास समितीचे सदस्य अतुल जोशी  तसेच जिज्ञासा विशेष शिक्षण आणि अपंगमती विकास संस्थेच्या कार्यवाह स्मिता दीक्षित उपस्थित होत्या.
समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी सुरूवातीला स्वागत, प्रास्ताविक करून दोन दिवशीय प्रशिक्षणाची माहिती दिली. प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन  केंद्राच्या माध्यमातून दिव्यांगांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना फक्त जबाबदारी आणि कर्तव्य याची माहिती द्यावी. सामाजिक बांधिलकी आणि भावनेतून सल्ला व मार्गदर्शनाचे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागतांचे म्हणने ऐकून घेणे, त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे हेच जनसंपर्काचे काम आहे, असे सांगून प्रमुख पाहुणे श्री. सातपुते म्हणाले, आपल्याकडे कामासाठी येणाऱ्या प्रत्येक माणसांमध्ये आपण सर्वांनी स्वत:ला पहावे. ज्यावेळी आपणाला नोकरी नव्हती, आपल्या उमेदवारीचा काळ आठवून काम केल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. शासनाची मोहीम केवळ कागदोपत्री न राबवता समाजाप्रती आत्मियता ठेवून काम केल्यास खऱ्या अर्थाने आत्मिक समाधान मिळते. दिव्यांगांसाठी काम करण हे पुण्याईचे काम आहे. यामध्ये सराव आणि सातत्य राहिलं पाहिजे. सराव आपल्याला परिपूर्ण बनवतो. गुणवत्ता टिकवण्याचे सार आणि तारूण्याचे गुपित म्हणजे सराव. नोकरी ही भाकरी मिळवून देत असते आणि भाकरी आई करत असते. म्हणजेच एका अर्थाने नोकरी ही आपली आई आहे. त्यासाठी प्रामाणिकपणे सर्वांनी योगदान द्यावे, असेही ते म्हणाले.
अध्यक्षीय भाषणात श्री. जोशी म्हणाले, दिव्यांगांमध्येच देव दिसेल. दुसरीकडे कुठे जायची गरज नाही. त्यांची सेवा केल्यास निश्चितपणे दैवी आशीर्वाद मिळतील. केवळ शासनाचे काम करतोय ही भावना न ठेवता सेवाभाव, सेवावृत्ती ठेवून काम करावे. पुढच्या पिढींसमोर, समाजासमोर प्रेरणा निर्माण करावी. आयुष्यात काहीच कमी पडणार नाही, असे ते म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद बगाडे यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. स्वयम गतिमंद शाळेचे मुख्याध्यापक प्रमोद भिसे यांनी आभार मानले. यावेळी प्रशिक्षणार्थी शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित होते. भारत पवार यांनी सूत्रासंचालन केले.

शुक्रवारपर्यंत शहरातील पॅचवर्क करणेच्या रस्त्यांची यादी सादर करा – महापौर सौ.निलोफर आजरेकर

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : पालकमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी पाटील यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार शुक्रवारपर्यंत शहरातील सर्व रस्त्यांच्या पॅचवर्कची यादी तयार करण्याच्या सुचना महापौर सौ.निलोफर आजरेकर यांनी दिल्या. शहरातील रस्ते दिवाळीपुर्वी पॅचवर्कची कामे पुर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून महापौर सौ.निलोफर आजरेकर यांनी स्थायी समिती सभागृहात पदाधिकारी, शहर अभियंता व सर्व उपशहर अभियंता यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली होती. महापौर सौ.निलोफर आजरेकर यांनी दिवाळीपुर्वी लवकरात लवकर पॅचवर्कची कामे पुर्ण करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत मुख्य रस्ते, प्रभागातील वर्दळीचे व 9 मिटरच्या वरील रस्ते पॅचवर्क करण्याची यादी तयार करणेच्या सुचना दिल्या. त्याचबरोबर विविध निधीतून 50 कोटीचे रस्ते मंजूर झाले असून या मंजूर केलेल्या रस्तेंच्या ठेकेदारांकडून त्या रस्त्यांची डागडुजी करुन घ्यावी. यासाठी सर्व ठेकेदारांची बैठक आयोजित करावी. ते मंजूर रस्ते सोडून इतर रस्ते पॅचवर्क करण्यासाठी तातडीने निविदा काढण्याच्या सुचना दिल्या.गटनेते शारगंधर देशमुख यांनी दिवाळीपुर्वी 10 तारखेपर्यंत पॅचवर्कची कामे पुर्ण झाली पाहिजेत. यासाठी चारही विभागीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची यादी तयार करुन किती रक्कम पॅचवर्कसाठी लागणार याचे एस्टीमेट तयार करा. ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठा विभागाचे लिकेज आहेत. ते लिकेज काढून घेऊन तेथीलही पॅचवर्क करुन घ्या अशा सुचना दिल्या.शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांनी मंजूर 50 कोटी रस्ते सोडून इतर रस्त्यांचे पॅचवर्क करण्यासाठी सर्व उपशहर अभियंता पॅचवर्कच्या ठिकाणांची मापे घेऊन एस्टीमेट शुक्रवारपर्यंत सादर करतील. जनरल पॅचवर्कची निविदा मंजूर असून मुदतीमध्ये कामे पुर्ण होण्यासाठी विभागीय कार्यालयावाईज पेव्हर पध्दतीचे पॅचवर्क करण्यासाठी तातडीने निविदा काढू. मंजूर रस्तेवरील पॅचवर्कची कामे संबंधीत ठेकेदाराकडून करुन घेऊ. तसेच मुदतीत असलेले रस्तेही संबंधीत ठेकेदाराकडून दुरुस्त करुन घेऊ असे सांगितले.यावेळी स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील, सहा.आयुक्त संदीप घार्गे, मुख्यलेखापाल संजय सरनाईक, उपशहर अभियंता एन.एस.पाटील, हर्षजीत घाटगे, बाबूराव दबडे, रावसाहेब चव्हाण, माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण, आश्पाक आजरेकर, महेश उत्तुरे आदी उपस्थित होते.

हाथरस प्रकरणातील नराधमांच्या पुतळ्याचे शिवसेनेकडून शिवाजी चौक येथे दहन

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : देशात “बेटी पढाओ, बेटी बचाओ” चा नारा दिला जात असताना भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशात “बेटी भगाओ, बेटी जलाओ” सारखी अमानवी कृत्ये घडत आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात महिलांवरील अत्याच्यारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पिडीतेच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याच्या ऐवजी गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्याचे काम उत्तरप्रदेश सरकार कडून होत आहे. त्यामुळे बलात्कारातील आरोपीना पाठीशी घालणारी बीजेपी म्हणजेच “बेटी जलाओ पार्टी”चे उत्तरप्रदेशातील सरकार बरखास्त करावे, आरोपींना फाशी व्हावी आणि पिडीत दलित युवतीच्या कुटुंबियांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेना शहरप्रमुख श्री.रविकिरण इंगवले यांनी केली. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनानुसार हाथरस प्रकरणाच्या निषेधार्थ आज कोल्हापूर शहर शिवसेनेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी “बलात्काऱ्याना पाठीशी घालणाऱ्या भाजप सरकारचा धिक्कार असो”, “बरखास्त करा, बरखास्त करा.. उत्तरप्रदेश सरकार बरखास्त करा”, “राजीनामा द्या, राजीनामा द्या.. योगी आदित्यनाथ राजीनामा द्या”, अशा घोषणांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक दणाणून सोडला. यानंतर हाथरस प्रकरणातील नराधमांच्या पुतळ्याचे शिवसेनेच्या वतीने दहन करण्यात आले.यावेळी बोलताना शिवसेना शहरप्रमुख श्री.रविकिरण इंगवले यांनी, महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या एका विकृत अभिनेत्रीला सुरक्षा देणारे भाजप सरकार बलात्कार झालेल्या पिडीतेच्या मृतदेहावर पोलीसांकरवी अत्यसंस्कार करते, यासारखे दुर्दैव नाही.
गेली दहा वर्षे केंद्रात सत्ता भोगणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना सत्तेचा माज आला आहे. उत्तरप्रदेश मधील भाजप आमदार कुलदीपसिंग सेंगर, भाजप नेता स्वामी चिन्मयानंद, जम्मू कुठूआ बलात्कार प्रकरण, मेघालयचे माजी राज्यपाल भाजप नेते वी षण्मुगनाथन यांनी राज्यपालपदी असतांना राज्यपाल भवनला लेडीज क्लब बनवलं होत. मध्यप्रदेशचे RSS आणि भाजप नेता प्रदीप जोशी याचा एका मुलाचे लैंगिक शोषण करतांनाचा व्हिडिओ, भोपाळ भाजप नेता भोजपाल सिंग आणि त्याचे दोन सहकारी. एका दलित महिलेला बीपीएलचे रेशनकार्ड देऊ सांगून बलात्कार केला.
दिल्ली भाजप नेता विजय जॉली महिलेला ड्रग्ज देऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याची घटना, गुजरात भाजप नेता जयेश पटेल याने नर्सिंगची विद्यार्थिनी असलेल्या 22 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला. भाजप आमदार राम कदमांनी पोरी पळवून नेण्याचे दिलेले सल्ले, अशा अनेक घटनांमध्ये भाजपचा आणि बलात्काराच्या आरोपींचा जवळचा संबंध आलेला आहे. पण वेळोवेळी भाजपने या घटना आपल्या राजकीय शक्तीचा वापर करत दाबून टाकलेल्या आहेत. भाजपवाले नेहमीच बलात्कार करणाऱ्यांच्या बाजूने का असतात? असा सवाल उपस्थित होत आहे. आताही हाथरस येथील बलात्काऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न भाजपवाले करताय. मुलीच्या कुटुंबियांवर सरकारने टाकलेला दबाव हा केवळ यात आरोपी असलेले तरुण हा भाजपची आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची वोट बँक असलेल्या समाजाचा असल्याने या तरुणांना वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातोय. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होवून आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, पिडीतेच्या कुटुंबियाना न्याय मिळावा, पिडीतेच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणणाऱ्या तेथील जिल्हाधिकाऱ्यावरही कारवाई व्हावी. या संपूर्ण घटनेची जबाबदारी घेवून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यावा, केंद्र सरकारने उत्तरप्रदेश सरकार बरखास्त करावे, अशी जोरदार मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी बोलताना
संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष किशोर घाटगे यांनी, पिडीतेला न्याय देण्याऐवजी तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचे अघोरी कृत्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने केले आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री खरोखरच साधू आहेत की साधुपणाचा ढोंग करणारे अंधभक्त? असा सवाल उपस्थित होत असल्याचे सांगत उत्तरप्रदेशवर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.
यावेळी शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख रवीभाऊ चौगुले, माजी विभागप्रमुख दीपक गौड यांनीही मनोगते व्यक्त केली.
यावेळी शिवसेना कोल्हापूर शहर महिला आघाडीच्या शहरप्रमुख सौ.मंगलताई साळोखे, माजी शहरप्रमुख श्रीमती पूजाताई भोर, मंगलताई कुलकर्णी, रुपाली कवाळे, पूजा कामते, शाहीन काझी, सुनिता भोपळे, शिवसेना उपशहरप्रमुख जयवंत हारुगले, फेरीवाले सेना शहरप्रमुख धनाजी दळवी, रणजीत जाधव, तुकाराम साळोखे, सुनील जाधव, अमित चव्हाण, सुनील खोत, अजित गायकवाड, दीपक चव्हाण, राहुल चव्हाण, विभागप्रमुख विक्रम पवार, राजू काझी, कपिल सरनाईक, उदय भोसले, भाई जाधव, माथाडी कामगार सेनेचे शहरप्रमुख राज जाधव, युवा सेना शहर प्रमुख चेतन शिंदे, योगेश चौगले, शैलेश साळोखे, दादू शिंदे, अक्षय कुंभार, सचिन भोळे, निलेश हंकारे, राजू ढाले, सागर घोरपडे, श्रीकांत मंडलिक, गोविंद वैदू, अशोक माने, गणेश वाळवेकर, अंकुश निपाणीकर, अर्जुन आंबी, सुभाष पाटील, कृपालसिंह पुरोहित, संतोष रेवणकर, कपिल केसरकर, अनिकेत राऊत, सचिन पाटील, टिंकू देशपांडे, सचिन क्षीरसागर, विनोद हजारे, रुपेश इंगवले, किरण पाटील, विशाल पाटील, शैलेंद्र गवळी, राकेश माने यांच्या सह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

डॉ. दिगंबर शिर्के यांची शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथील सांख्यिकी विभागाचे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. दिगंबर तुकाराम शिर्के यांची शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी (दि. ६) डॉ शिर्के यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. डॉ. शिर्के यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे.
शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांचा कार्यकाळ दिनांक १७ जून रोजी संपल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. नितीन करमळकर यांचेकडे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.डॉ शिर्के (जन्म ११ जून १९६५) साली झाला.यांनी शिवाजी विद्यापीठातून सांख्यिकी विषयात पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएच. डी. प्राप्त केली असून त्यांना अध्यापन, संशोधन तसेच प्रशासन क्षेत्रात व्यापक अनुभव आहे.शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपालांनी संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष तसेच संरक्षण संशोधन व विकास विभागाचे सचिव डॉ. जी. सतीश रेडडी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत केली होती.
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ अश्विनी कुमार नांगिया आणि राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर हे समितीचे अन्य सदस्य होते.समितीने शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या सोमवारी मुलाखती घेतल्यानंतर राज्यपालांनी डॉ शिर्के यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.

राज्यातील तिसऱ्या रेशीम केंद्रास वस्त्रोद्योग राज्यमंत्र्यांची मान्यता,जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ सुरू होणार

मुंबई/प्रतिनिधी : कोल्हापूरमधील जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत राज्यातील तिसऱ्या आणि नवीन रेशीम कोष खरेदी आणि विक्री केंद्रास राज्याचे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी मान्यता दिल्याने कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मध्यवर्ती ठिकाणी रेशमी कोष बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह आसपासच्या शेकडो रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत रेशीम कोष विक्री आणि खरेदी करणे आता शक्य होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रेशीम संचालनालयाने मंजूर केलेल्या जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत रेशीम कोष खरेदी आणि विक्रीच्या नवीन केंद्राला वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी मान्यता दिली. संपूर्ण राज्यामध्ये जालना व बारामतीनंतर महाराष्ट्रातील जयसिंगपूर येथे हे तिसरे रेशीम कोष खरेदी विक्री केंद्र सुरू होत आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ८४ टन, सांगली जिल्ह्यामध्ये २२ टन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये २ टन रेशीम कोष उत्पादन होते. यामुळे उत्पादित रेशीम कोष विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने सदर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जालना, बारामती आणि कर्नाटक राज्यात जावे लागत होते. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे अंतर पार करतानाच वाहतूक खर्चासह अनेक आर्थिक बाबींचा सामना करावा लागत असे. तसेच कर्नाटक राज्यात महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम कोष विक्रीसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे समोर येत होते. यामुळेच कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यमंत्री यड्रावकर यांची भेट घेत आली कैफियत मांडली होती आणि मध्यवर्ती ठिकाणी रेशमी कोष बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. आपल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी रेशीम संचालनालयाची बैठक आयोजित करून यासंदर्भात कायमस्वरूपी मार्ग काढला आहे.
त्यानुसार जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत नवीन केंद्र मंजूर झाले.
राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काची बाजार पेठ उपलब्ध झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग तसेच आसपासच्या जिल्ह्यातील आणि कर्नाटक सीमावर्ती भागातील शेकडो शेतकऱ्यांना जवळच्या अंतरावर कमी वाहतूक खर्चात रेशमी कोष बाजारात आणणे शक्य होणार आहे. जवळच बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने ऊस व अन्य पांरपरिक पिकांबरोबर रेशीम संवर्धन शेतीपूरक व्यवसायकडे वळण्यास मदत होईल. एकंदर शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होऊन खरेदी विक्री व्यवहार जलद होऊन शेतकरी आर्थिक सक्षम होईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील या केंद्रामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नवीन शेतीपूरक व्यवसाय करतानाच, रेशीम कोष उत्पादक शेकडो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे.

महिला बचत गटाची बँक स्थापन करणार
-ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रतिपादन

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : सबंध महाराष्ट्रातील माता-भगिनींना आर्थिक स्थैर्य देऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच महिला बचत गटाची स्वतंत्र बँक स्थापन करणार असल्याचे प्रतिपादन,
असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. महाराष्ट्रातील महिला बचत गटाची चळवळ ही नुसती सरकारी काम किंवा अभियान म्हणून राहणार नाही. महिलांच्या सर्वांगीण उन्नतीचे हे काम लोकचळवळ म्हणून उभारूया, असेही ते म्हणाले.
महात्मा गांधी यांच्या १५१  व्या जयंतीनिमित्त ग्रामविकास विभागांतर्गत उमेद संस्थेच्यावतीने आयोजित ऑनलाईन महिला मेळाव्यात मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. या मेळाव्याला  राज्यभरातील दीड लाखाहून अधिक महिला कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती लावली.
यावेळी बोलताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, महात्मा गांधींनी मांडलेले ग्रामविकासाचे विचार सर्वांनाच अनुकरणीय आहेत. जोपर्यंत गावे स्वच्छ, समृद्ध आणि स्वावलंबी होत नाहीत तोपर्यंत विकास ही संकल्पनाच अपुरी असेल. गावानं खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर आधी महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास झालाच पाहिजे.
श्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून उमेद नवनवीन योजना आणत आहे . आपण सर्वांनीच या सगळ्याचा अंतर्मुख होऊन आढावा घेण्याची खरी गरज आहे . या चळवळीच्या माध्यमातून आपण काय मिळवलं, किती कुटुंबांना स्थैर्य मिळालं, किती कुटुंबे सुखी झाली, याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे .भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीच महात्मा गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याचा संदेश दिला होता. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसह खेड्याकडे चला हा संदेश महात्मा गांधीजींनी दिला होता. गावाच्या गरजा गावातच पूर्ण व्हाव्यात आणि त्या माध्यमातून खेडी स्वयंपूर्ण व्हावीत, हीच महात्मा गांधींची धारणा होती.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून दरवर्षी सरासरी ७,७०० कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करीत आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून पन्नास लाखाहून अधिक कुटुंबे जोडली गेली आहेत. असे असले तरी मायक्रो फायनान्ससारख्या दुष्टचक्रात महिला अडकल्यामुळे त्या रस्त्यावर येऊन मोर्चे काढत आहेत, याचा खेद वाटतो. या माता-भगीनीच्या समस्या जाणून घेऊन मायक्रो फायनान्सच्या चक्रव्यूहातून त्यांची सुटका करण्यासाठी आपण एक अभ्यासगट नियुक्त केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एखादेवेळी शासकीय पैसा खर्च नाही झाला तरी चालेल. परंतु या चळवळीच्या माध्यमातून कुटुंबेच्या कुटुंबे स्वतःच्या पायावर उभा राहतील, यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. लवकरच महिला बचत गटांची स्वतंत्र बँकही स्थापन करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी स्वागत केले. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अतिरिक्त संचालिका श्रीमती मानसी बोरकर यांनी आभार मानले.या अभियानातून महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी
गरिबांच्या समुदायस्तरीय संस्था निर्माण करून प्रामुख्याने गरीब, जोखीमप्रवण,  मागासवर्गीय, अपंग, विधवा, परित्यक्त्या व एकल महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट तसेच ग्रामसंघ व प्रभाग संघ तयार करण्यात येतात. तर उपजीविकेच्या दृष्टीने महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक संघाची स्थापना केली जाते.
महिलांच्या उपजीविकेच्या स्त्रोत निर्मितीसाठी एमएसआरएलएम कडून समुदाय निधी तर बँकांच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार नियमित कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात.
महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या मालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊन महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अमेझॉनवर उत्पादने प्रदर्शीत करण्याची संधी निर्माण केली आहे.बेरोजगार युवक युवतींसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व आर सेटी योजनेतून स्वयंरोजगारासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना,  जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प अंमलबजावणी सुरु आहे, सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण योजनेतून स्वयंसहाय्यता गटांना कर्जावरील व्याजाचे अनुदानही दिले जाते.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या हातात आहे ते तरी आधी करावं – संभाजीराजे छत्रपती कडाडले

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कित्येक मराठयांच्या पोरांना नोकरीच्या नियुक्तीसाठी ऑर्डर मिळाली आहे. मात्र, कामावर घेतले जात नाही अशी परिस्थिती आहे.मराठ्यांना आरक्षण मिळेलच परंतु तुमच्या हातात जे आहे ते आधी करा याला चेतावणी समजा अगर विनंती असं राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला आज ठणकावून सांगितले.ते आज कोल्हापूर जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत बोलत होते.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करण्यासाठी कोल्हापुरमध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज रविवारी न्यायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.या परिषदेला युवराज संभाजीराजे छत्रपती,नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राजेंद्र दाते-पाटील,अँड.आशिष गायकवाड, अँड राजेंद्र टेकाळे, यांच्यासह कोल्हापूर व अन्य पाच जिल्ह्यातील जेष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की,नोकरीबाबत वकिलांनीही सरकारला जाब विचारावा शिवाय 2014 ते 2020 पर्यंत नियुक्त्या का झाल्या नाहीत? यावर सरकार विरोधात याचिका दाखल करू,असा इशाराही त्यांनी दिला.तसेच आरक्षणाच्या लढ्यासंदर्भात कोल्हापूरने महाराष्ट्राला दिशा द्यावी, असेदेखील आवाहन केले. ते बोलताना पुढे म्हणाले,वकिलांच्या कार्यावर माझा विश्वास आहे. मात्र,सरकारने यंत्रणा तयार ठेवली पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगाने आपल्याला मागास जाहीर केले आहे.हातात सोन्याचे बिस्कीट(एसईबीसी) असताना तुम्ही आर्थिक मागासची (इडब्लूएस) अपेक्षा का करता? उद्या जर इडब्लूएस घेतले तर सर्वोच्च न्यायालय विचारेल.तुम्हाला अगोदर आरक्षण असताना तुम्ही एसईबीसी आरक्षण का मागता? त्यामुळे समाजाची भूमिका मराठा आरक्षण मिळवण्याचीच पाहिजे.जे लोक इडब्लूएसचे समर्थन करतात त्यांनी लिहून द्यावे की,मराठा आरक्षणाला फटका बसणार नाही, असे आवाहन खासदार संभाजीराजे यांनी केले.
ज्या नामवंत मराठा वकिलांनी समाजासाठी वेळ दिला त्यांना या प्रक्रियेत सामावुन घ्यायला हवे.महाधिवक्ता सांगतील त्याच वकिलांची नेमणूक का? असाही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आरक्षणासाठी लढा सुरूच आहे. मात्र, निर्णय न्यायप्रविष्ठ आहे. अशावेळी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहेच मात्र, कोणत्या मार्गाने लढाई लढवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केवळ मराठा समाजाला एकत्र आणणे माझे ध्येय नाही तर बहुजन समाजाला सोबत घेऊन जाणे हा माझा विचार आहे. त्यामुळे बहुजन समाजाने आवाज उठवणे गरजेचे आहे. आरक्षणाची तिसरी लढाई ही न्यायिक लढाई आहे, असेही संभाजीराजे छत्रपती यावेळी म्हणाले. यावेळी मार्गदर्शन करताना नाबार्डचे अध्यक्ष यशवंतराव थोरात म्हणाले की स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व वकिल,गांधी,वल्लभभाई पटेल वकील होते.वकील नसते तर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले नसते.त्यामुळे आता मराठयांना आरक्षण मिळवायचं असेल तर वकिलीतल्या
तज्ञांचे म्हणणे ऐकू.समाजाचा वकिलांवर विश्वास आहे. समाजाला ताकद मिळवण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने ओबीसी आरक्षणाला समकक्ष आहे. म्हणून आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असे मत अ‌ॅड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले,मराठा समाजातील तरुणांना यूपीएससी, एमपीएससीमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी आणि लाभ मिळवण्यासाठी मराठा आरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी जातीने प्रयत्न केले पाहिजेत.
परिषदेत अँड.राजेंद्र दाते पाटील,.अँडराजेंद्र टेकाळे,अँड.श्रीराम पिंगळे.या मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधिज्ञानी सुद्धा मोलाचे मार्गदर्शन व अँड. बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई,दिलीप पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.  सुरुवातीला न्यायिक परिषदेचे निमंत्रक प्रा. जयंत पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.ते म्हणाले,मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याला 40 वर्षांचा इतिहास आहे.या आरक्षणासाठी
56 मोर्चे निघाले,अडीच कोटी लोक 40 दिवसात रस्त्यावर आले.तर 45 लोकांना बलिदान द्यावे लागले,सकल मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर मधील आंदोलन तेवत ठेवले.आंदोलक कार्यकर्ता सचिन तोडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण केल्यानंतर मंत्री गटाला कोल्हापुरात यावे लागले, कोल्हापूरचे श्रीमंत राजर्षी शाहू महाराज आरक्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने कोल्हापुरात निघालेल्या मोर्चाचे अठरा पगड जातीचा मोर्चा असे नामकरण केले.राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करण्याचे काम कोल्हापुरात झाले.
गायकवाड समिती आणि राज्य मागासवर्गीय समिती अहवाल मान्य करण्यात आला.मात्र असे असूनही आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने यापुढेही रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल.आज या न्यायिक परिषदेत आलेले वकील पाहून राज्यातील कायदेतज्ज्ञ स्वयंस्फूर्तीने बाहेर पडतील आणि राज्यभरात हा संदेश जाईल,एखादा नवीन वकील नवा मुद्दा सुचवू शकतो त्या अनुषंगाने ही न्यायिक परिषद आयोजित केली असेही त्यांनी सांगितले.
या न्यायिक परिषदेला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व सर्व सदस्य वकील तसेच सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते त्याचबरोबर सांगली,सातारा,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,सोलापूर येथील वकील उपस्थित होते.ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी परिषदेचे निमंत्रक प्रा.जयंत पाटील,सह निमंत्रक अ‌ॅड.रणजित गावडे,जयेश कदम,सचिन तोडकर, दिलीप पाटील, दिलीप देसाई,मधुकर बिरंजे, स्वप्नील पार्टे,अँड कड-देशमुख,अँड.प्रकाश मोरे आदींनी परिश्रम घेतले.

सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत करण्यात आलेले ठराव पुढे आहेतसु

सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापुर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे, महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या माध्यमातून 102 व्या घटना दुरुस्ती प्रमाणे 342 A प्रमाणे मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी,एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी,महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात तसेच आर्थिक तरतूद(आवश्यक असल्यास) करावी तसेच OBC च्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत.
SEBC च्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी,याकरिता राज्यपालांची भेट घेणे,50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणे बाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे बाबत महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष सत्र बोलावून ठराव करावा व तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणे,आरक्षणाचा लढा हा SEBC चा असावा आपण EWC मध्ये समाविष्ट होऊ नये,EW मध्ये समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

स्थिती दिलासादायक परंतु धोका टळलेला नाही-ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफांचा दक्षतेचा इशारा

कोल्हापूर/कागल/प्रतिनिधी : कोरोना बाधितांचा आकडा कमी होत आहे तसेच बाधितांच्या मृत्यूची संख्या ही घटत चालली आहे. बदलणारी ही स्थिती निश्चितच दिलासादायक आहे परंतु धोका टळलेला नाही, असा दक्षतेचा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला. आत्ता जरी परिस्थिती चांगली वाटत असली तरी लवकरच हॉटेल, लोकल आणि रेल्वे सेवा तसेच नवरात्रोत्सवाच्या सणामुळे रुग्ण वाढणार असल्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे खबरदारी गरजेची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कागलमध्ये डी आर माने महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री मुश्रीफ बोलत होते. मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, कागल तालुक्यात आत्तापर्यंत बाधित कोरोना बाधितांची संख्या २२१७ ही त्यापैकी १९६८ जण बरे होऊन सुखरूप बरी होऊन घरी परतले आहेत. बरी होण्याचे हे प्रमाण ८५ टक्के आहे. सध्या ॲक्टिव रुग्णांची संख्या १४६ असून दुर्दैवाने १०३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील ६१ कागल शहरातील ३१ व मुरगूड शहरातील ११ जणांचा समावेश आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागासह कागल नगरपालिका व मुरगूड नगरपालिका क्षेत्रात माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी सर्वेक्षणाचे अभियान अत्यंत उत्कृष्ट झाल्याबद्दल श्री मुश्रीफ यांनी कोरोना युद्धा यांचे कौतुक केले तसेच या सर्वेक्षणातूनही रुग्ण निष्पन्न झाल्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे शक्य झाल्याचे ते म्हणाले. दोनशे बेडची सुविधा असलेल्या कागलमधील कोविड केअर सेंटर मधील निम्मे बेड नवीन येणाऱ्या कोरोना बाधितांचेसाठी तर निम्मे बेड कोरोना होऊन बरे झालेले यांच्यासाठी राखीव ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले . कोरोना काळात स्वतःसह स्वतःची मुलं- बाळं व संसार याकडे लक्ष न देता कोरोना युद्धे म्हणून डॉक्टरांनी केलेले काम निश्चितच गौरवास्पद आहे. अशा कोरोना योद्ध्यांचा राज्यभर जिल्हा परिषद निहाय सत्कार करणार असल्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी येत्या जुलै पर्यंत २५ कोटी लोकांना कोरोनाची लस देणार असल्याची घोषणा केली. दरम्यान देशाची १४० कोटी लोकसंख्या असताना नेमके कोणाला..? कोणत्या वयोगटाला व कशी देणार..? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या बैठकीला माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गाडेकर, तहसीलदार श्रीमती शिल्पा ठोकडे, गटविकास अधिकारी सुशील संसारे, कागलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंडित पाटील, मुरगुडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गायकवाड, ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ सुनिता पाटील, कोवीड केअर सेंटरचे डॉ अभिजित शिंदे आदी उपस्थित होते.
सीपीआरला दुरुस्त करण्याची गरज
घोडावत विद्यापीठात चारशे बेडचे जंबू सेंटर आहे. तिथले वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मदने आणि त्यांचे सहकारी गेली चार महिने घरीसुद्धा न जाता अविरत सेवा देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ज्या-ज्यावेळी रुग्णांसाठी सीपीआर संपर्क साधला परंतु तिथे १२२ डॉक्टर असूनही तिथला अनुभव काही चांगला आला नाही. त्यामुळे सीपीआरला दुरुस्त करण्याची नितांत गरज आहे.
शरद पवार यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष करा मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ज्या ज्या वेळी देशासह महाराष्ट्रात कोणत्याही रूपात आपत्ती आली. त्यावेळी शरद पवार ती निवारण्यासाठी धावून गेले आहेत. कोवीड या महामारीत ही शरद पवार जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणि कोरोना योद्ध्यांचे आत्मबल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रभर फिरले आहेत. त्यामुळे श्री. पवार यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष करा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समिती कोल्हापूर यांचे तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन सादर

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कोल्हापूरमध्ये ऑगस्ट २०१९ मध्ये प्रलयंकारी महापुर आला होता. या पुरामध्ये नागरिकांचे प्रापंचिक व व्यावसायिक असे अतोनात नुकसान झाले. या पुरग्रस्तांना शासनाने काही आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्याप्रमाणे आपल्या कार्यालयाकडून अशा पुरग्रस्तांचे जागेवर पंचनामे करुन नुकसान भरपाईची काही रक्कम रोख स्वरुपात व बाकी रक्कम बँक खातेवर जमा केली होती पण अदयापही काही लोकांना बँक खातेवर रक्कम जमा झालेली नाही याचा खुलासा होने गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर शहर आणि करवीर तालुक्यात किती पूरग्रस्त लोकांचे पंचनामे झालेत त्यापैकी किती लोकाना मंजूर नुकसान भरपाइची रक्कम प्रत्यक्ष पोहोच झाली आहे का अशी विचारणा आज कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने तहसीलदार यांच्याकडे निवेेेदनाद्वारे केली आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून आपणाकडे किती रक्कम जमा झाली आहे त्यापैकी किती शिल्लक आहे, पंचनामे झालेल्या सर्व पुरग्रस्तांची नुकसानीची रक्कम शासनाकडून जमा आहे काय, जमा नसल्यास ती शासनाकडून का जमा झाली नाही याचा आम्हाला खुलासा दयावा अशी मागणी करण्यात आली. कारण महाप्रलयंकारी पुरामुळे लोकांचे जीवनच उध्दवस्थ झाले होते त्याची भरपाई त्यांना मिळालीच पाहिजे.
या नुकसान भरपाई मागणी कामाकरिता काही नागरिक आपल्या कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी जात असताना संबंधित कर्मचारी उर्मटपणे उडवाउडवीची उत्तरे देतात आणि आम्हाला विचारु नका तिकडे केबिनमध्ये बसलेत त्यांना विचारा अशी उत्तरे देवून गुंडगिरीची भाषा करतात. ही बाब आपल्या कार्यालयास शोभणारी नाही. एकीकडे जिल्हयाचे प्रमुख, जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी स्वत: सहा सहा किलोमीटर पायपीट करत वाड्यावस्त्यावर लोकांच्यापर्यंत पोहचून सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. लोकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत आणि आपल्या कार्यालयातील साधे क्लार्क कार्यालयात
आलेल्या लोकांच्यावर गुंडगिरी करतात असा हा विरोधाभास कशासाठी. अशा उर्मट
कर्मचाऱ्यांमुळे आपले कार्यालय आणि एकूण महसूल विभाग बदनाम होतोय याची नोंद घेऊन
अशा कर्मचाऱ्यांच्यावर कडक कारवाई करुन आपल्या कार्यालयास शिस्त लावावी अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच आपल्या कार्यालयात मिळणारे वेगवेगळे उतारे, डायऱ्या यांच्या नकलेच्या प्रतीची फी किती असते त्याच्या फी च्या किंमतीचे फलक नक्कल मागणी काऊंटर नजीक लोकांना दिसतील अशा पध्दतीने लावावेत. आम्ही आपणाकडे मागणी करतो की, वरील प्रश्नांचा खुलासा आम्हास त्वरीत देऊन प्रलंबित पुरग्रस्तांची नुकसान भरपाई बद्दलची माहिती त्वरीत जाहीर करावी ही मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समिती, कोल्हापूर यांनी केली आहे.
यावेळी रमेश मोरे,अशोक पोवार, बाबासाहेब देवकर,सुनीलकुमार सरनाईक,सिकंदर मुजावर,तेजस सुतार,प्रकाश देसाई,चंद्रकांत सरनाईक,एस. के.माळी यांच्यासह इतर सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व.यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा पुतळा
अनावरणाचा मार्ग मोकळा, सर्व शासकीय परवानग्या मिळाल्या

कोल्हापूर/प्रतिनिधी :  कोल्हापूरमध्ये भारताचे माजी उपपंतप्रधान महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि ज्यांनी पंचायत राज्याची संकल्पना मांडून ती अस्तित्वात आणून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करुन
जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांची स्थापना करून सर्वसामान्य तळातील कार्यकर्त्यांच्या हातात ही सत्तेची धुरा सोपवणारे नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गिय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांच्या निधनानंतर सर्वप्रथम कोल्हापूरामध्ये स्वर्गिय यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची स्थापना चव्हाण साहेबांना माननारे त्यांच्या संपर्कातील जवळचे कार्यकर्ते माजी कृषि राज्यमंत्री स्व.श्रीपतराव बोंद्रे, माजी महापौर स्व.बळीराम पोवार, राष्ट्रपती पदक सन्मानित विजयसिंह पाटील, माजी नगराध्यक्ष एम.के.जाधव, के.ब.जगदाळे, मराठा बँक अध्यक्ष, वसंतराव मोहिते, के.जी.पवार आदींनी या प्रतिष्ठाची स्थापना करुन स्व.चव्हाण साहेबांचा पुतळा कोल्हापूरामध्ये उभारण्याचा
निश्चय केला. काळाच्या ओघात यातील ही एक दोन अपवाद वगळता सर्व मंडळी निधन
पावली. पण चव्हाण साहेबांच्यावरील प्रेम आणि सहकाऱ्यांची इच्छा पुर्ण करण्याचा ध्यास
यातील विजयसिंह पाटील यांनी सोडला नाही. तरुण कार्यकर्ते अशोक पोवार, रमेश मोरे
यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवून जेष्ठ कार्यकर्ते उद्योजक व्ही.बी.पाटील यांच्या
मार्गदर्शनाखाली स्व.चव्हाण साहेबांचा पुतळा तयार केला आणि जिल्हा परिषद, पंचायत
समिती सदस्य सामान्य कार्यकर्त्यांना हा पुतळा स्फूर्ती आणि प्रेरणा देईल या हेतूने त्यांनीच
स्थापन केलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयाच्या आवारात बसविणेचे
निश्चित केले.
त्याला जिल्हा परिषद सदस्य आणि नेते मंडळींनी एक मुखाने परवानगी दिली
आज पुतळा उभा करायचा म्हणजे त्याला शासकीय परवानगीची फार मोठी वेळ खाऊ
प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेस जवळपास दोन ते अडीच वर्षाचा कालावधी जातो. पण
प्रतिष्ठानच्या या कार्यकर्त्यांनी ध्यास घेऊन सहा ते आठ महिन्यात स्वतः फिरुन या परवानग्या
मिळविल्या. त्यामुळे आता तयार असलेल्या पुतळ्याच्या अनावरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन, जिल्हा न्यायाधिश
कोल्हापूर, महाराष्ट्र राज्य कला संचनालय, राज्य पोलीस आयुक्तांचे वतीने जिल्हा पोलीस
प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, शहर अभियंता कोल्हापूर महानगरपालिका या सर्वांच्या अभिप्राय आदेशाने मा.जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी पुतळा उभारणीचे आदेश नुकतेच प्रतिष्ठानला दिले आहेत.
त्यामुळे आता पुतळा अणावरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कोविड संसर्गाचा प्रादुर्भावाचे लॉकडाऊन नियोजन पाहून स्व.यशवंतराव
चव्हाण साहेबांचे राजकीय मानसपुत्र खा.शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, स्थानिक मंत्री
महोदय यांच्या उपस्थितीत लवकरात लवकर या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचे नियोजन चालू
आहे. मुख्य अडचणीचे शासकीय परवानग्याचे काम पुर्ण झाले आहे. चबुतरा, पुतळाही तयार
आहे.स्व. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान कोल्हापूर अशोक पोवार रमेश मोरे जयकुमार शिंदे किसन कल्याणकर आदींनीही याकामी पुढाकार घेतला आहे.