मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या हातात आहे ते तरी आधी करावं – संभाजीराजे छत्रपती कडाडले

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कित्येक मराठयांच्या पोरांना नोकरीच्या नियुक्तीसाठी ऑर्डर मिळाली आहे. मात्र, कामावर घेतले जात नाही अशी परिस्थिती आहे.मराठ्यांना आरक्षण मिळेलच परंतु तुमच्या हातात जे आहे ते आधी करा याला चेतावणी समजा अगर विनंती असं राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला आज ठणकावून सांगितले.ते आज कोल्हापूर जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत बोलत होते.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करण्यासाठी कोल्हापुरमध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज रविवारी न्यायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.या परिषदेला युवराज संभाजीराजे छत्रपती,नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राजेंद्र दाते-पाटील,अँड.आशिष गायकवाड, अँड राजेंद्र टेकाळे, यांच्यासह कोल्हापूर व अन्य पाच जिल्ह्यातील जेष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की,नोकरीबाबत वकिलांनीही सरकारला जाब विचारावा शिवाय 2014 ते 2020 पर्यंत नियुक्त्या का झाल्या नाहीत? यावर सरकार विरोधात याचिका दाखल करू,असा इशाराही त्यांनी दिला.तसेच आरक्षणाच्या लढ्यासंदर्भात कोल्हापूरने महाराष्ट्राला दिशा द्यावी, असेदेखील आवाहन केले. ते बोलताना पुढे म्हणाले,वकिलांच्या कार्यावर माझा विश्वास आहे. मात्र,सरकारने यंत्रणा तयार ठेवली पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगाने आपल्याला मागास जाहीर केले आहे.हातात सोन्याचे बिस्कीट(एसईबीसी) असताना तुम्ही आर्थिक मागासची (इडब्लूएस) अपेक्षा का करता? उद्या जर इडब्लूएस घेतले तर सर्वोच्च न्यायालय विचारेल.तुम्हाला अगोदर आरक्षण असताना तुम्ही एसईबीसी आरक्षण का मागता? त्यामुळे समाजाची भूमिका मराठा आरक्षण मिळवण्याचीच पाहिजे.जे लोक इडब्लूएसचे समर्थन करतात त्यांनी लिहून द्यावे की,मराठा आरक्षणाला फटका बसणार नाही, असे आवाहन खासदार संभाजीराजे यांनी केले.
ज्या नामवंत मराठा वकिलांनी समाजासाठी वेळ दिला त्यांना या प्रक्रियेत सामावुन घ्यायला हवे.महाधिवक्ता सांगतील त्याच वकिलांची नेमणूक का? असाही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आरक्षणासाठी लढा सुरूच आहे. मात्र, निर्णय न्यायप्रविष्ठ आहे. अशावेळी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहेच मात्र, कोणत्या मार्गाने लढाई लढवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केवळ मराठा समाजाला एकत्र आणणे माझे ध्येय नाही तर बहुजन समाजाला सोबत घेऊन जाणे हा माझा विचार आहे. त्यामुळे बहुजन समाजाने आवाज उठवणे गरजेचे आहे. आरक्षणाची तिसरी लढाई ही न्यायिक लढाई आहे, असेही संभाजीराजे छत्रपती यावेळी म्हणाले. यावेळी मार्गदर्शन करताना नाबार्डचे अध्यक्ष यशवंतराव थोरात म्हणाले की स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व वकिल,गांधी,वल्लभभाई पटेल वकील होते.वकील नसते तर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले नसते.त्यामुळे आता मराठयांना आरक्षण मिळवायचं असेल तर वकिलीतल्या
तज्ञांचे म्हणणे ऐकू.समाजाचा वकिलांवर विश्वास आहे. समाजाला ताकद मिळवण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने ओबीसी आरक्षणाला समकक्ष आहे. म्हणून आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असे मत अ‌ॅड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले,मराठा समाजातील तरुणांना यूपीएससी, एमपीएससीमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी आणि लाभ मिळवण्यासाठी मराठा आरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी जातीने प्रयत्न केले पाहिजेत.
परिषदेत अँड.राजेंद्र दाते पाटील,.अँडराजेंद्र टेकाळे,अँड.श्रीराम पिंगळे.या मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधिज्ञानी सुद्धा मोलाचे मार्गदर्शन व अँड. बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई,दिलीप पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.  सुरुवातीला न्यायिक परिषदेचे निमंत्रक प्रा. जयंत पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.ते म्हणाले,मराठा आरक्षणाच्या या लढ्याला 40 वर्षांचा इतिहास आहे.या आरक्षणासाठी
56 मोर्चे निघाले,अडीच कोटी लोक 40 दिवसात रस्त्यावर आले.तर 45 लोकांना बलिदान द्यावे लागले,सकल मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर मधील आंदोलन तेवत ठेवले.आंदोलक कार्यकर्ता सचिन तोडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण केल्यानंतर मंत्री गटाला कोल्हापुरात यावे लागले, कोल्हापूरचे श्रीमंत राजर्षी शाहू महाराज आरक्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने कोल्हापुरात निघालेल्या मोर्चाचे अठरा पगड जातीचा मोर्चा असे नामकरण केले.राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करण्याचे काम कोल्हापुरात झाले.
गायकवाड समिती आणि राज्य मागासवर्गीय समिती अहवाल मान्य करण्यात आला.मात्र असे असूनही आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने यापुढेही रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल.आज या न्यायिक परिषदेत आलेले वकील पाहून राज्यातील कायदेतज्ज्ञ स्वयंस्फूर्तीने बाहेर पडतील आणि राज्यभरात हा संदेश जाईल,एखादा नवीन वकील नवा मुद्दा सुचवू शकतो त्या अनुषंगाने ही न्यायिक परिषद आयोजित केली असेही त्यांनी सांगितले.
या न्यायिक परिषदेला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व सर्व सदस्य वकील तसेच सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते त्याचबरोबर सांगली,सातारा,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,सोलापूर येथील वकील उपस्थित होते.ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी परिषदेचे निमंत्रक प्रा.जयंत पाटील,सह निमंत्रक अ‌ॅड.रणजित गावडे,जयेश कदम,सचिन तोडकर, दिलीप पाटील, दिलीप देसाई,मधुकर बिरंजे, स्वप्नील पार्टे,अँड कड-देशमुख,अँड.प्रकाश मोरे आदींनी परिश्रम घेतले.

सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत करण्यात आलेले ठराव पुढे आहेतसु

सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापुर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे, महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या माध्यमातून 102 व्या घटना दुरुस्ती प्रमाणे 342 A प्रमाणे मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी,एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी,महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात तसेच आर्थिक तरतूद(आवश्यक असल्यास) करावी तसेच OBC च्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत.
SEBC च्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी,याकरिता राज्यपालांची भेट घेणे,50 टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणे बाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे बाबत महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष सत्र बोलावून ठराव करावा व तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणे,आरक्षणाचा लढा हा SEBC चा असावा आपण EWC मध्ये समाविष्ट होऊ नये,EW मध्ये समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.