नियोजन मंडळाच्या विभागीय बैठकांचा अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री नाम.श्री.अजितदादा पवार यांचेकडे सादर

जिल्ह्यांच्या शाश्वत विकासास केंद्रबिंदू ठेवून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावावा : श्री.राजेश क्षीरसागर

कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या योग्य समन्वयाद्वारे कामे वेळेत पूर्ण करून निधीचे महत्तम उपयोजन करण्याबाबत सूचना द्याव्यात : श्री.राजेश क्षीरसागर

राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिकांच्या शिक्षण व आरोग्य विषयक पायाभूत सोयी सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक निधीत स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात यावे : श्री.राजेश क्षीरसागर यांची मागणी

नियोजन मंडळाच्या विभागीय बैठकांचा अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री नाम.श्री.अजितदादा पवार यांचेकडे सादर

मुंबई / (वार्ताहर) : विकेंद्रीत नियोजनाचा केंद्रबिंदू जिल्हा असून, जिल्ह्यांच्या शाश्वत विकासाकरिता जिल्हा नियोजन समित्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यांच्या शाश्वत विकासातून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचवता येतो, त्यामुळे प्रत्त्येक जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण, आरोग्यविषयक योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. राज्य नियोजन मंडळा अंतर्गत येणाऱ्या सहा प्रशासकीय विभागांच्या आढावा दौऱ्यात दिलेल्या सूचना, अपेक्षित सुधारणा याची शासन दरबारी दखल घेवून नाविन्यपूर्ण, आरोग्यविषयक बाबींकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री ना.मा.श्री.अजितदादा पवार यांचेकडे केली. माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान राज्यातील सहा विभागांचा दौरा पार पडला असून, या आढावा बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेचा, घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा, सूचनांचा आणि अपेक्षित सुधारणांचा सविस्तर अहवाल श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष नाम.श्री.अजितदादा पवार यांचेकडे सादर केला.
या दौऱ्याबाबत माहिती देताना श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्न वाढ या बाबी स्थानिक गरजेनुसार राबविल्या जातात. यामध्ये उत्पन्न वाढीबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या असल्याची माहिती श्री.क्षीरसागर यांनी मंत्री नाम.श्री.अजितदादा पवार यांना देत महाराष्ट्र राज्यास लाभलेल्या आदिवासी बांधवांच्या मौलिक परंपरांचे, जैवविविधता संवर्धानाचे, स्थानिक भाषा, लिपी यांच्या जतनासाठी मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करावे, अशी विशेष मागणी केली.
राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका या आर्थिक दृश्या सक्षम नसल्याने या महानगरपालिकांच्या मार्फत संचलित करण्यात येणार्या शाळा व रुग्णालये यांचा रखरखाव व सुधारणा यामध्ये अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास येते, सबब ज्या प्रमाणे ग्रामीण स्थानीक स्वराज्य संस्थांना शिक्षण व आरोग्याचा सोई सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक निधीमध्ये स्वतंत्र लेखाशीर्षा द्वारे निधी प्राप्त होतो. त्याप्रमाणे राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षण व आरोग्याच्या पायाभूत सोई सुविधांसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करून निश्चित निधीची तरतूद करण्यात यावी.
कोकण किनारपट्टी, पूर्व विदर्भ ही ठिकाणे अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींना संवेदनशील बनली आहेत. सदर ठिकाणे आपत्तीचा प्रभाव विचारात घेवून, आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमात स्थान विशिष्ठ सुधारणा करण्यात येवून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी कमी पडत असल्यास जिल्हा वार्षिक निधीत या करिता तरतूद करण्यात यावी.जिल्हा वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या कामांचे नियमित मूल्यमापन आवश्यक असून, सदर उपक्रमांची फलनिष्पत्ती विचारात घेणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियमितपणे आढावा घ्यावा. तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणांमध्ये समन्वयाच्या अभावा मुळे प्रलंबित राहणाऱ्या कामांबाबत सजग राहून संबधित कामे वेळेत पूर्ण करावीत व शासकीय निधीचे महत्तम उपयोजन करावे.
कोव्हीड-१९ च्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय व खाजगी आयोग्य यंत्रणांनी ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर्स बेड्स तसेच, कोव्हीड १९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता तीन पटीने वाढविण्यात यावी. लहान मुलांना असणारा धोका पाहता, चिल्ड्रन व्हेंटीलेटर्सची क्षमता वाढविण्यात यावी व अनुषंगिक बाबींच्या तयारीबाबत सूचना केल्या. आरोग्य यंत्रणेमधील शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे फायर ऑडीट केलेले आहे कि नाही? याबाबत कोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत? काही रुग्णालये शासनाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे रुग्णांचे उपचाराच्या बील आकारणीमध्ये अवाजवी रक्कम आकारत असल्याचे निर्दशनास आले आहे, अशा रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे, १०० टक्के लसीकरणाची सुनिश्चितता याद्वारे पूर्ण खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेचे सांगितले. यासह मागील दोन वर्षांपासून संपूर्ण जगामध्ये थैमान घालणाऱ्या कोव्हीड १९ महामारीच्या अत्यंत कठीण परीस्थितही कुटुंबप्रमुख या नात्यांनी राज्याचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री नाम.श्री.उद्धवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री नाम.श्री.अजित पवार यांच्यासह कोव्हीड काळात काम करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेचे अभिनंदन केले.
या देशातील समाजसुधारकांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांचे स्मृतीशताब्दी वर्ष पुढील वर्षी संपन्न होत आहे. महाराजांच्या विचाराने ज्या क्रांतिकारक सुधारणा घडवून आणल्या त्या सुधारणा महाराष्ट्रातील प्रत्येक शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचून त्यांचे कार्य समजण्याकरिता सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिवांनी संबधिताना आर्थिक तरतुदीद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावे अध्ययन केंद्रे स्थापन करण्याबाबत विशेष तरतूद व्हावी.
शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्ह्यातील उद्यानामध्ये स्मारक उभे करून यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारणे, विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज अभ्यासिका केंद्र, स्थानिक हस्तकलाकारांना वाव देणारी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे, कलादालन स्मृती स्मारक आदी विकास कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोल्हापूर मध्ये राबविल्या गेलेल्या ओपन जिम, ऑल इन वन जिम व मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नाविन्यपूर्ण कामे करण्यात आली होती. ज्याची दखल तत्कालीन वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, श्री.सुधीर श्रीवास्तव यांनी घेतली व सदर नाविन्यपूर्ण कामे संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता अर्थसंकल्पीय पुस्तकामध्ये त्याची दखल घेतली असून अशा पद्धतीने नाविन्यपूर्ण कामे करण्यासही प्राधान्य देण्यात यावे. याकरिता नियोजन विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करून त्यास कायमस्वरूपी निधीची तरतूद करावी.
या दौऱ्यात जिल्हानिहाय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये मंजूर निधी, वाटप करण्यात आलेला निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक निधी किती आहे, याबाबत माहिती घेण्यात आली. तसेच, ३१ मार्च अखेर जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत १०० टक्के निधी खर्च होतो. पण, याच निधीमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे निधी काढून ठेवला जातो व तो अखार्चिक राहतो, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही संबधितांना करण्यात आल्या आहेत.
या दौऱ्याच्या अनुषंगाने आढावा घेणारा अहवाल तयार करण्यात आला असून, हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पाच्या निधी तरतुदीकरिता अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना या अहवालातील प्रमुख सूचना, अपेक्षित सुधारणा यांचा शासन स्तरावर सकारात्मक विचार होवून, आवश्यक बाबींसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी केली.
यासह लवकर या अहवालाची माहितीसाठी प्रत नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि नियोजन मंडळाच्या इतर सदस्यांना देण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिली.