जुनी पेन्शन योजना लागू करावी – काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली विधान परिषदेत आग्रही मागणी
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : राज्याच्या प्रगतीत आणि लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी इतकेच प्रशासनही महत्त्वाचे असते. लोकशाहीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर असते. असे असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पेन्शनचा हक्क नाकारणे योग्य नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासन यावर त्वरित निर्णय घ्यावा आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.याबाबत बोलताना आ.पाटील यांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जेव्हा जेव्हा तो चर्चेला येतो तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येण्याची शक्यता वर्तवून त्यावरील चर्चेला बगल दिली जाते आणि या योजनेला नकार दिला जातो. मात्र जर जुनी पेन्शन लागू करणं छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांना परवडत असेल, तर मग महाराष्ट्रासारख्या २०२७ साली एक ट्रिलियन इकॉनॉमिच स्वप्न पाहणाऱ्या राज्याला जुन्या पेन्शन योजनेचा भार का वाटतोय ? असा प्रश्नही उपस्थित केला.
राज्य सरकारच्या १५ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ५० ते ५५ टक्के कर्मचाऱ्यांना आपण जुनी पेन्शन देतो.परंतु २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. हे कर्मचारीही जुन्या पेन्शन योजनेचे हक्कदार आहेत.
असे असताना राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येतो म्हणून त्यांना जुनी पेन्शन नाकारणे हा त्यांच्यावरील अन्यायच आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्य सरकारला आत्ता आर्थिक भार सोसावा लागणार नसून २०३० सालानंतर सोसावा लागणार आहे. त्याचे प्रमाणही तुलनेने कमी आहे. हा प्रश्न विधान परिषदेत मांडल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शन योजनेबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडणार असल्याचे जुनेच कारण दिले. कर्मचाऱ्यांनी या बाबतीत भावनिक होऊ नये आणि राज्य शासनाची बाजूही समजून घ्यावी अशी विनंती त्यांनी केली. असे असले तरी त्यांनी दिलेल्या उत्तरातून कर्मचाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. महागाई दर ६ टक्के असताना नव्या पेंशनप्रमाणे केवळ २ टक्के परतावा मिळतो हे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या १० वर्षात नव्या पेन्शन मधील उणिवांमुळे कर्मचाऱ्यांनी त्रास भोगला आहे. काँग्रेसशासित ४ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. असे असताना महाराष्ट्रानेही या बाबतीत त्वरित निर्णय घ्यावा आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी आम्ही सातत्याने करत राहणार आहोत,असेही आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
