कृषी कायद्याला न्यायालयाची स्थगिती मात्र शेतकरी आंदोलन सुरूच राहणार
कोल्हापूर/(श्रद्धा जोगळेकर) नव्या कृषी कायद्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले असून हा नवा कृषी कायदा केंद्र सरकारने आम्हाला लादू नये अशी मागणी करत या कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्ली येथे गेली दोन अडीच महिने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थंडीतही सुरू ठेवले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने आज या कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे मात्र यामध्येही सरकारचा काहीतरी डाव असावा असे म्हणणे असून समितीची चर्चेस शेतकऱ्यांनी नकार दिला असून आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे जोपर्यंत सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयाला समोर ठेवून घेतलेला निर्णय आहे असे शेतकरी वर्गातून बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनामध्ये ज्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे त्यांनी जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली असली तरी केंद्र सरकार जोपर्यंत हे कायदे पूर्णतः रद्द करत नाहीत तोपर्यंत आमची खात्री होणार नाही म्हणूनच शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन पुढे चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाला स्थगिती द्यायची होती आणि केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घ्यायचा होता तर मुळात हे कायदे अंमलात तरी कशासाठी आणले अशी विचारणा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.गेल्या अडीच महिन्यांपासून कडाक्याच्या थंडीमध्ये शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्याच्या विरोधात आपले आंदोलन चालू ठेवले आहे या आंदोलनाची तीव्रता इतकी वाढत गेली आहे की, संपूर्ण देशभर शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आणि आपापल्या ठिकाणी आंदोलने केली तर विविध संघटना आणि शेतकरी दिल्लीमध्ये जाऊन या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन त्या ठिकाणी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. आंदोलनाची तीव्रता व शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद पाहता केंद्र सरकारने हा कायदा वेळीच रद्द करणे आवश्यक होते मात्र केंद्र सरकारने यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला नाही व यावर विचार केला नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात व्यक्त करण्यात आली. आणि व्यक्त केली जात आहे. मात्र तरीही भाजपा सरकारने याबाबत ठोस पावले न उचलता हा कायदा रद्द न करता याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही परिणामी गेल्या दोन ते अडीच महिने हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होत गेले आणि याला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत गेला त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली कुठेतरी ही नाराजी दूर व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार केंद्र सरकारने घेतला की काय अशा उलट-सुलट चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. सरकारला जर हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाला आधार घेऊन स्थगिती द्यायचं होता तरी आधीच न्यायालयाने यावर निर्णय का दिला नाही किंवा केंद्र सरकारने ठोस निर्णय का दिला नाही अशीही विचारणा शेतकरी वर्गातून होत आहे परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने जरी या कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी आम्ही आमच्या आंदोलन थांबविणार नाही आमच्या आंदोलन अधिक तीव्र करणार आणि आंदोलन चालूच ठेवणार असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला असल्याने आता आंदोलनामुळे शेतकरीवर्ग पुन्हा एकवटणार असून आंदोलनाची तीव्रता अधिक अधिक वाढणार आहे हे मात्र नक्की आहे.
