जलरथांच्या माध्यमातून ‘तलावांचे पुनरुज्जीवन’ कामांना वेग
शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व गावांनी पुढे यावे
कोल्हापूर /प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या महत्वाकांक्षी योजनेचे राज्यात युद्धपातळीवर काम सुरू झाले आहे. प्रत्येक गावागावात जाऊन या योजनेचा जलरथद्वारे प्रचार-प्रसार तथा जनजागृती केली जात आहे. या जलरथांना राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण जिल्हा, तालुका पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. जिल्हाधिकारी, झेडपी सीईओ, जलसंधारण अधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनाखाली सरपंच, ग्रामसेवक, शेतकरी यांना ऑडिओ, व्हिडिओ, पीपीटी सादरीकरण या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. आतापर्यंत या योजनेचा प्रचार-प्रसार करणार्‍या जलरथाचे उद्घाटन राज्यातील २३ जिल्ह्यात संपन्न झाले. यात अहिल्यानगर, अकोला, भंडारा, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, जळगाव, जालना, नंदुरबार, सांगली, सातारा, सोलापूर, वाशिम, यवतमाळ, धुळे, वर्धा, अमरावती, धाराशीव, गडचिरोली, लातूर, गोंदिया, कोल्हापूर, नागपूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
योजनेची सर्व माहिती तसेच अर्ज करण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण’ म्हणजेच ‘www.shiwaar.com’ या शासनाच्या पोर्टलला भेट द्यावी. डिमांड जनरेशन या टॅबवरुन मागणी अर्ज डाउनलोड करून भरलेला अर्ज ‘बीजेएस अॅप’वर अपलोड करावा. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गावांनी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा,’ असे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाचे मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक तसेच सचिव गणेश पाटील यांनी केले आहे..सदरील योजनेद्वारे शासन गावागावांतील तलावांमधील गाळ काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणार आहे. गाळ काढण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून यासाठी पूर्ण राज्यात एकच दर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच तलावातून काढलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी, विधवा, अपंग शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून निश्चित दरानुसार अनुदानही दिले जाणार आहे.
शासनाची ही योजना गावागावात पोहोचवणे, शेतकर्‍यांना गाळ घेऊन जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, जनजागृती करून जनआंदोलन उभे करणे, मागणी अर्ज निर्माण करणे तसेच ‘गाळमुक्त धरण’ पोर्टलची निर्मिती करण्यासाठी भारतीय जैन संघटना आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
बीजेएसने सर्व जिल्ह्यात नेमलेले प्रशिक्षित जिल्हा समन्वयक तसेच महाराष्ट्रातील बीजेएसचे हजारो कार्यकर्ते हे बीजेएसच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना, ग्रामपंचायतींना, तालुका-जिल्हा प्रशासनाला सहयोग करीत आहेत. या योजनेच्या जनजागृतीसाठी ‘सुहाना स्पाइसेस’ यांनी बीजेएसला सहकार्य केले आहे.
