राज्यातील तिसऱ्या रेशीम केंद्रास वस्त्रोद्योग राज्यमंत्र्यांची मान्यता,जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ सुरू होणार
मुंबई/प्रतिनिधी : कोल्हापूरमधील जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत राज्यातील तिसऱ्या आणि नवीन रेशीम कोष खरेदी आणि विक्री केंद्रास राज्याचे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी मान्यता दिल्याने कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मध्यवर्ती ठिकाणी रेशमी कोष बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह आसपासच्या शेकडो रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत रेशीम कोष विक्री आणि खरेदी करणे आता शक्य होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रेशीम संचालनालयाने मंजूर केलेल्या जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत रेशीम कोष खरेदी आणि विक्रीच्या नवीन केंद्राला वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी मान्यता दिली. संपूर्ण राज्यामध्ये जालना व बारामतीनंतर महाराष्ट्रातील जयसिंगपूर येथे हे तिसरे रेशीम कोष खरेदी विक्री केंद्र सुरू होत आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ८४ टन, सांगली जिल्ह्यामध्ये २२ टन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये २ टन रेशीम कोष उत्पादन होते. यामुळे उत्पादित रेशीम कोष विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने सदर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जालना, बारामती आणि कर्नाटक राज्यात जावे लागत होते. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे अंतर पार करतानाच वाहतूक खर्चासह अनेक आर्थिक बाबींचा सामना करावा लागत असे. तसेच कर्नाटक राज्यात महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम कोष विक्रीसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे समोर येत होते. यामुळेच कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यमंत्री यड्रावकर यांची भेट घेत आली कैफियत मांडली होती आणि मध्यवर्ती ठिकाणी रेशमी कोष बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. आपल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी रेशीम संचालनालयाची बैठक आयोजित करून यासंदर्भात कायमस्वरूपी मार्ग काढला आहे.
त्यानुसार जयसिंगपूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत नवीन केंद्र मंजूर झाले.
राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काची बाजार पेठ उपलब्ध झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग तसेच आसपासच्या जिल्ह्यातील आणि कर्नाटक सीमावर्ती भागातील शेकडो शेतकऱ्यांना जवळच्या अंतरावर कमी वाहतूक खर्चात रेशमी कोष बाजारात आणणे शक्य होणार आहे. जवळच बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने ऊस व अन्य पांरपरिक पिकांबरोबर रेशीम संवर्धन शेतीपूरक व्यवसायकडे वळण्यास मदत होईल. एकंदर शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होऊन खरेदी विक्री व्यवहार जलद होऊन शेतकरी आर्थिक सक्षम होईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील या केंद्रामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नवीन शेतीपूरक व्यवसाय करतानाच, रेशीम कोष उत्पादक शेकडो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे.
