चित्रपट चित्रीकरण स्थळांच्या यादीत खाजगी स्थळांचा समावेश करून अधिक संधी उपलब्ध करा – सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
मुंबई/प्रतिनिधी : राज्यात आणि विशेषत: मुंबईत अनेक चित्रपटांची निर्मिती केली जाते. चित्रपटांसाठी करण्यात येणाऱ्या चित्रीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यादृष्टीने दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत सुरु करण्यात आलेल्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत चित्रीकरण स्थळांची सूची उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या सूचीमध्ये खाजगी चित्रीकरण स्थळांचाही समावेश करण्यात यावा आणि चित्रीकरण योग्य स्थळांची मालकी असणाऱ्या खाजगी व्यक्तीनाही या माध्यमातून अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी आज दिले आहेत.
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या संचालक मंडळाची १५६ वी बैठक मंत्रालयात अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनिषा वर्मा, सहव्यवस्थापकीय संचालक आंचल गोयल, सांस्कृतिक कार्यसंचालक बिभीषण चवरे,
अवर सचिव शैलेश जाधव उपस्थित होते.
अमित देशमुख पुढे म्हणाले की, चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी राज्यात अनेक सार्वजनिक स्थळे, प्रेक्षणीय स्थळे, वारसा असणारी स्थळे, निसर्गरम्य स्थळे उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे खाजगी मालकीची स्थळेही उपलब्ध आहेत. या सर्व स्थळांचा एकत्रितपणे एक
खिडकी योजनेतील यादीत समावेश झाल्यास चित्रीकरणासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाकडून अशा स्थळांची यादी मागवून घेण्यात यावी आणि या स्थळांचा ही या यादीत समावेश करण्यात यावा अशी सूचनाही यावेळी अमित देशमुख यांनी केली. राज्यातील लोककलांसाठीही एक खिडकी पध्दत सुरु करण्याची मागणी करण्यात येत आहे हे लक्षात घेता अशा कार्यक्रमांच्या सादरीकरणासाठी विविध परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळण्याच्या दृष्टीने अशी पध्दत सुरु करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.या बैठकीत चित्रनगरी महामंडळाकडून आगामी वर्षात हाती घ्यावयाच्या नवीन प्रकल्पांसाठी तसेच कार्यरत असणाऱ्या प्रकल्पांचे अद्यावतीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली.
बांगलादेशाशी असणारे आपल्या देशातचे संबंध अधिक मजबूत होण्यासाठी वंगबंधू शेख मुजीबूर रेहमान यांच्या जीवनावर आधारित सध्या चित्रनगरीत सुरु असलेल्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी ३० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही संचालक मंडळाने आजच्या बैठकीत घेतला. त्याचप्रमाणे
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या लाभांशापोटी १ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या लाभांशाचा धनादेश महामंडळाच्या वतीने शासनास देण्यात आला.
चित्रनगरी महामंडळाकडून भाडे तत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या जागांच्या भाडे आकारणी पध्दतीत सुधारणा करण्यात यावी, मराठी चित्रपटास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण होण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभाग घेण्यात यावा, आंतरराष्ट्रीय चित्रीकरण स्थळांचा अभ्यासदौरा करण्यात यावा असेही निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आले.
