पीक कर्ज वाटपात कोल्हापूर राज्यात प्रथम; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिनंदन प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावावेत बँकांनी सीडी रेशो वाढवावा – जिल्हाधिकारी दौलत देसाई
कोल्हापूर/प्रतिनिधी : जिल्ह्यासाठी पीक कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट्य २४८० असताना फेब्रुवारीअखेर २५८४ कोटी इतके वाटप होऊन १०४ टक्के उद्दिष्ट्यपूर्ती झाली आहे. पीक कर्ज वाटपात जिल्हा राज्यात प्रथम आल्याबद्दल जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज सर्व बँकांचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान स्वनिधी योजना तसेच विविध महामंडळांचे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावावेत, त्याचप्रमाणे बँकांनी आपला सीडी रेशो वाढवावा, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक छत्रपती राजर्षी शाहू सभागृहात आज झाली. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, विभागीय व्यवस्थापक शिवकुमार, आरसेटीच्या जिल्हा समन्वयक सोनाली माने उपस्थित होते. रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक नंदू नाईक, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व महामंडळाचे व्यवस्थापक दूरदृश्यप्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते. अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने यांनी सुरूवातीला सर्वांचे स्वागत करून विषय वाचन केले. तसेच विविध योजना आणि महामंडळनिहाय आढावा घेऊन माहिती दिली. जिल्ह्यामध्ये ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत ११ लाख ४१ हजार ३७८ खाती उघडण्यात आली आहेत. ९ लाख ९९ हजार ४५६ खात्यामध्ये रूपे कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री जीवनसुरक्षा विमा योनजनेंतर्गत ४ लाख ९५ हजार ७४१ खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेतर्गत १ लाख ८८ हजार ८६९खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनेंतर्गत ६० हजार ८४७ खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत डिसेंबर २०२० अखेर ७८ हजार ८४९ लाभार्थ्यांना ५२८.४१ कोटी अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. प्राथमिकता प्राप्त सेवा क्षेत्राकरिता ९ हजार ३२० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.३१ डिसेंबर २०२० अखेर जिल्ह्याच्या एकुण उद्दिष्टापैकी ६ हजार ३५१ कोटी (६८ टक्के) इतकी उद्दिष्ट्यपूर्ती झाली आहे. डिसेंबरअखेर ३० हजार ६४२ कोटी ठेवी आहेत. एकुण २४ हजार २०१ कोटी कर्जाची शिल्लक असल्याची माहिती श्री. माने यांनी दिली. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई म्हणाले, महामंडळांकडील तसेच पंतप्रधान स्वनिधी योजनाबाबतचे प्रस्ताव ज्या बँकांकडे प्रलंबित आहेत अशा बँक प्रतिनिधींसोबत महामंडळाच्या व्यवस्थापकांची अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापकांनी बैठक घ्यावी. बँकांनी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात-लवकर आणि जास्तीत-जास्त निकालात काढावीत. इचलकरंजी, जयसिंगपूर या मोठ्या शहरांवर बँकांनी लक्ष केंद्रीत करावे. प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी बँकांनी शिबिराचे आयोजन करावे. त्याचबरोबर बँकांनी आपला सीडी रेशोही वाढवावा. पीक कर्जात ज्या पध्दतीने काम झालेले आहे तशाच पध्दतीने बँकांनी महामंडळांबाबत संवेदनशील राहून जास्तीत-जास्त प्रस्ताव मार्गी लावावेत.
